रायपुर। कोरोना काल में जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है. स्थिति को देखते हुए राज्य के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य के जीएसटी से बाहर निकालने की चेतावनी तक दे डाली है.
जीएसटी की संरचना में उत्पाद निर्माता राज्य व उपभोक्ता राज्यों के बीच सामंजस्य बनाना था लेकिन बहुमत के अहंकार में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था व संवैधानिक संरचना से खिलवाड़ कर रही है।
यह नीतियाँ संघीय ढांचे पर आघात हैं और इस धारणा से राज्य जीएसटी से बाहर निकलने के लिए मजबूर होंगे।
— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) August 28, 2020
आज केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए #Covid19 की बात करती है लेकिन देश की जनता यह भलीभाँति जानती है कि इससे पहले भी पेट्रोल-डीज़ल से लेकर हर सेक्टर में अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी।
इन सभी से केंद्र को जो कर मिला उसका लाभ न उपभोक्ताओं को और न ही राज्य को प्राप्त हुआ है।
— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) August 28, 2020
राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना केंद्र सरकार का दायित्व है। वर्तमान में केंद्र सरकार असक्षम नज़र आ रही है इस अवस्था में यदि ऋण लेना आवश्यक हो तो राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की जगह केंद्र सरकार को स्वयं ऋण लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिये।
— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) August 28, 2020
जीएसटी का उद्देश्य "एक राष्ट्र एक कर" था एवं सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आधार पर सहमति बनाकर इसे सार्थक किया था लेकिन वर्तमान में बहुमत के अहंकार में @BJP4India जीएसटी क्षतिपूर्ति पर अनैतिक निर्णय कर राज्यों पर दबाव बना रही है। यह निर्णय पूर्णतः असंवैधानिक है।
— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) August 28, 2020
जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम व 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप कार्य करना केंद्र सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
वर्तमान परिस्तिथि में केंद्र सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति शीघ्र-अतिशीघ्र प्रदान करनी चाहिये।— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) August 28, 2020