शिवम मिश्रा, रायपुर। पॉकेट बुलेटिन में आज संसद का मानसून सत्र, केंद्र सरकार पर निशाना, जेडीयू का डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकार ने बाँटा खराब चावल, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का मामला, जैसी ख़बरें शामिल हैं. पूरी ख़बर चंद मिनट में नीचे लिंक क्लिक करके देखिए.
संसद मानसून सत्र 14 सितंबर से
संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है. सत्र शुरू होने से पहले ही उस पर बवाल शुरू हो गया है. कोरोना संकट का हवाला देते हुए सरकार ने प्रश्नकाल को रद्द कर दिया है. साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल के लिए किसी खास दिन का निर्धारण नहीं किया गया और शून्यकाल पर अभी पत्ते नहीं खोले गए. इसका विपक्ष विरोध कर रहा है. सरकार की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, प्रश्नकाल को रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर विपक्ष हमलावर है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यहां तक कह दिया कि महामारी की आड़ में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है.
टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर साधा निशाना
कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल होकर छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय राजकोष में अपना योगदान दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति से वंचित रखा है. जीएसटी अधिनियम के हमारे अधिकार की जगह वित्त मंत्रालय से हमें आरबीआई से ऋण लेने को कहा गया है. गौरतलब है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति है. कोरोना का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति देने की बजाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परिस्थितियों को देखते हुए ऋण लेकर काम चलाने को कहा है.
जेडीयू ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किया शुरू
बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है. वहीं अब चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. पटना के पार्टी ऑफिस के नए कर्पूरी सभागार में इसकी शुरुआत की गई. इस दौरान जेडीयू के सांसद ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी मौजूद थे. जेडीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म Jdulive.com पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार अधिकतम 10 लाख लोगों तक जुड़ सकते हैं.
मध्यप्रदेश सरकार ने बांटा खराब चावल
मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में घोड़ों और मवेशियों के खाने लायक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए लोगों में बांटे जाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे आपराधिक कृत्य करार दिया है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है, ‘मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिस चावल का वितरण किया गया वो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं था, यह केंद्र सरकार की जांच के उपरांत लिखे एक पत्र के माध्यम से सामने आया है. यह इंसानियत और मानवता को तार-तार करने वाला एक आपराधिक कृत्य भी है.
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का मामला
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान न सिर्फ सीमा की सुरक्षा कर रह हैं बल्कि जरूरत पड़ने में आम लोगों की मदद करने भी पीछे नहीं हटते हैं. कुछ ऐसा ही मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सामने आया है. आईटीबीपी के जवानों के ने एक व्यक्ति का शव कंधे पर उठाकर 25 किलोमीटर की दूरी तय की और शव को परिवार वालों को सौंपा. ये मुन्सीयारी इलाके का मामला है. आईटीबीपी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, ‘’ देश सेवा में सदैव समर्पित हिमवीर. 14 वीं बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दूरदराज के इलाके में एक स्थानीय व्यक्ति के शव को परिवार के सदस्यों को सौंपने के लिए 25 किलोमीटर (8 घंटे में) की दूरी तक पैदल तय की.”
देखिए पॉकेट बुलेटिन
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