21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पैरेंट्स की लिखित अनुमति से स्कूल जाने का मामला, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा- फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं, उच्च स्तरीय चर्चा के बाद होगा फैसला

रायपुर- केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखे जाने के अपने फैसले के बीच 21 सितंबर से 50 फीसदी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को स्कूल बुलाने की अनुमति दे दी है. आनलाॅइन क्लासेस, टेली काउंसलिंग जैसे कामों के संचालन के लिहाज से यह अनुमति दी गई है. कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को पैरेंट्स की लिखित सहमति से अपनी शंका समाधान के लिए स्कूल आने की अनुमति देने का अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है. उच्च स्तर पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डाॅक्टर आलोक शुक्ला ने लल्लूराम डाट काम से बातचीत में कहा कि केंद्र के फैसले में 21 सितंबर से 50 फीसदी शिक्षकों को स्कूल बुलाए जाने की अनुमति दी गई है, जिससे आनलाइन क्लासेस ली जा सके. राज्य में पहले से ही आनलाइन क्लासेस चल रही हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र ने 9वीं से 12 वीं तक के बच्चों को शंका समाधान के लिए पैरेंट्स की लिखित सहमति से स्कूल आने की अनुमति देने का जो अधिकार राज्यों पर छोड़ा है, इस पर फिलहाल विचार नहीं किया गया है. अभी वक्त हैं. सरकार उच्च स्तर पर चर्चा कर किसी नतीजे पर पहुंचेगी.

लाॅकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था, जहां जारी थी स्कूली शिक्षा

कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश में पहली बार लागू किए गए 21 दिनों के लाॅकडाउन के दौरान सभी गतिविधियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद कर दिया गया था. तब छत्तीसगढ़ संभवतः इकलौता राज्य था, जिसने स्कूली शिक्षा जारी रखी. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डाॅक्टर आलोक शुक्ला की आनलाइन क्लासेस की पहल काम आई और राज्य सरकार ने पढ़ई तुंहर द्वार पोर्टल शुरू किया.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आनलाइन पोर्टल को लांच किया था. इसके जरिए राज्य के बच्चों को ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क जैसी सुविधाएं दी गई. शिक्षक और बच्चे अपने-अपने घरों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े रहे. बच्चों को आनलाइन होमवर्क भी दिए जाते रहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संदर्भ में एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया था कि उन राज्यों में भी इस एजुकेशन माड्यूल का इस्तेमाल कर बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा सकती है. उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ इसके लिए उन राज्यों की मदद कर सकता है.