रायपुर। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने नगरनार में निर्माणाधीन इस्पात संयत्र के निजीकरण के प्रयासों का तीव्र विरोध करते हुए केंद्र सरकार से ऐसे किसी भी कदम से बाज आने की चेतावनी दी है। यूनियनों द्वारा नगरनार संयत्र के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी विरोध सप्ताह मनाकर सभी जिलों में प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा । इंटक के अध्यक्ष संजय सिंह, एच एम एस के कार्यकारी अध्यक्ष एच एस मिश्रा, एटक के महासचिव हरनाथ सिंह, सीटू के अध्यक्ष बी सान्याल, महासचिव एम के नंदी, ऐकतू के महासचिव बृजेन्द्र तिवारी, सी जेड आई, ई ए के महासचिव धर्मराज महापात्र, बी एस एन एल ई यू के भट्ट, तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के अध्यक्ष राकेश साहू, केंद्र कर्मचारी संगठन के दिनेश पटेल, आशुतोष सिंह, मानिक राम पुराम, राजेन्द्र सिंह, एस टी यू सी के बैंक कर्मचारी नेता शिरीष नलगों डवार, डी के सरकार, बीमा कर्मी नेता अलेक्जेंडर तिर्की, सुरेन्द्र शर्मा, एस सी भट्टाचार्य, ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा कि आदिवासियों की जमीन पर आम जनता के पैसे से निर्मित इस संपत्ति को केंद्र सरकार द्वारा एन एम् डी सी की बजाय निजी हाथों में सौंपने के किसी भी प्रयास को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच ने कहा कि नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी) के द्वारा जगदलपुर के समीप ग्राम नगरनार में निर्माणाधीन 3 बिलियन टंन के वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले स्टील प्लांट का कार्य प्रारंभिक-औपचारिक रूप से 2001 भूमि अधिग्रहण से प्रारंभ हुआ था।

जिसके लिए एक हजार एकड़ जमीन अधिकृत की गई थी, जिसमे राज्य सरकार के साथ ही आदिवासियों की जमीन शामिल है और 2012 से उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था जो वर्तमान में अपने अंतिम चरण में है । नगरनार प्लांट के लिए एनएमडीसी के द्वारा स्वयं का 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। किसी प्रकार से कहीं से भी कोई कर्ज नहीं लिया गया है। राज्य सरकार से भी इसमें कोई सलाह नहीं की गई, अव आदिवासियों की सम्पत्ति पर निर्मित इस कारखाने को निजी लूट के लिए बेचने की तैयारी हो रही है , जिसका प्रदेश के मजदूर वर्ग जोरदार विरोध करेंगे । इन प्रदर्शनों के बाद ट्रेड यूनियनें राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपेगे । 8 अक्टूबर को नगरनार में होने वाले प्रदर्शन म सभी ट्रेड यूनियनों के नेतृत्वकारी साथी शामिल होंगे । छत्तीसगढ़ संयुक्त ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने केंद्र की भाजपा सरकार से नगरनार के निजीकरण के कोई भी पहल को तत्काल रोकने की मांग की ।