रायपुर। केन्द्रीय जीएसटी रायपुर आयुक्तालय ने सितंबर 2020 में जीएसटी राजस्व के तौर पर 716 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं. जबकि सितंबर 2019 में 547 करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया था. यही नहीं राज्य के लिए सितंबर 2019 में 1490 करोड़ रुपए के मुकाबले में सितंबर 2020 में कुल जीएसटी संग्रह 1,841 करोड़ रुपए हुआ है. इस प्रकार 24% की वृद्धि दर्ज की गई थी. अखिल भारतीय स्तर पर सितंबर 2019 के महीने में 91,927 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण की तुलना में सितंबर 2020 में 95,480 करोड़ रुपये है, इसमें कुल 4% की वृद्धि दर्ज की गई है.
कोविड-19 महामारी के दौरान भी छत्तीसगढ़ राज्य के कर संग्रह में भारी उछाल देखने को मिला है. इसके पीछे नकली चालान जारी करने के कारोबार से जुड़े करदाताओं के खिलाफ सीजीएसटी विभाग की दिखाई गई सख्ती एक बड़़ा कारण है. इसके अलावा जीएसटी के भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य विभिन्न छूटें भी सितंबर के महीने में समाप्त हो गई हैं, जिसके कारण भी अधिक राजस्व एकत्र किया गया. साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के ज्यादातर कारखानों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने का फायदा यह हुआ कि यहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिकांश उद्योगों में उत्पादन बहुत कम प्रभावित हुआ.
सरकार ने 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले बड़े करदाता के लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत ई-चालान लागू करने की भी घोषणा की है. उन सभी चालानों के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल में तैयार नहीं किए गए, अक्टूबर के महीने के लिए कुछ छूट दी गई है, इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी किए जाएंगे.
जीएसटी काउंसिल की 42 वीं बैठक 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. बैठक का एजेंडा राजस्व स्थिति की समीक्षा करना है और जीएसटीएन (सिस्टम से संबंधित मामले) को सरल बनाते हुए विभिन्न कानूनों और प्रक्रिया संबंधी संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों का पता लगाना है. इसके अलावा काउंसिल राज्य को मुआवजा उपकर प्रदान करने का मामला भी उठाएगी. कोविड-19 और आर्थिक मंदी के कारण हुई राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को उधार लेने का विकल्प चुनने के साथ-साथ विभिन्न अवसर प्रदान किए गएय इस संबंध में कुछ ठोस निर्णय जल्द होने की आशा है.