इनकम टैक्स एक्ट के इस सेक्शन में एक अक्टूबर से आया बदलाव, व्यापारी अगर नहीं देंगे ध्यान तो उठाना पड़ सकता है नुकसान…

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, लेकिन लगता है कि व्यापारियों की समस्या में कोई कमी नहीं आने वाली है. यह समस्या एक अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206C (1H) को लेकर है, जिसके लिए व्यापारियों को अलग से हिसाब-किताब करना होगा.

जानकारों के अनुसार, इनकम टैक्स के सेक्शन 206C (1H) के कम्पलायंस के लिए एक विक्रेता होने के नाते, जो किसी भी सामान की बिक्री के बदले पचास लाख रुपये (GST सम्मिलित करके) से अधिक की राशि, एक ही व्यक्ति से एक साल मे प्राप्त करता है तो उसे उस बिक्री राशि के ऊपर 0.10 % (प्रतिशत) से TCS जोड़ कर लेना है. यही नहीं COVID-19 की परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा उपरोक्त TCS रेट में 25% की छूट दी गई है. इस लिहाज से इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 0.075% से TCS लिया जा सकता है.

यह नियम केवल उन्हें व्यक्तियों को लागू होगा जिनका टर्नओवर पिछले साल (FY 2019 – 2020) में 10 करोड़ रुपए (GST सम्मलित करके) से अधिक था. TCS 50 लाख से ऊपर के sales collection पर ही कलेक्ट करना है. इस लिहाज से किसी व्यक्ति को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ही 50 लाख से अधिक की बिक्री की जा चुकी है, और उससे 50 लाख से अधिक का पेमेंट भी आ चुका है, तो 1 अक्टूबर से सभी पेमेंट (sales realization) पर TCS कलेक्ट करना है.

सीए आशीष लोहिया (MRCA) बताते हैं कि मान लिजिए 30 सितंबर 20 तक 70 लाख रुपए की बिक्री हुई थी, और इस अवधि में अगर 55 लाख का पेमेंट हुआ है तो शेष 15 लाख रुपए पर अलग से TCS लेना होगा. इसी तरह पूरे बिल राशि पर TCS (जीएसटी सम्मिलित करने के बाद) लगेगा. मान लिजिए सामान की कीमत एक लाख रुपए है तो 12 प्रतिशत GST और 0.10 प्रतिशत TCS जोड़कर कुल  1,12,112 रुपए लेना होगा. सीए लोहिया ने स्पष्ट किया कि TCS अगले माह की 7 तारीख तक जमा करना होता है, और इसका रिटर्न तिमाही आधार पर जाएगा. वहीं यदि क्रेता अपना पैन नंबर या आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराता है, तो 5% से TCS लिया जाना है.

सीए आशीष लोहिया (MRCA) बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा यह सेक्शन एक तरह से व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब है. क्योंकि इसके लिए उन्हें अलग से गुणा-भाग अपने सलाहकार से कराना होगा. इसमें कोई भी त्रुटि होने पर उन्हें पेनाल्टी भरना पड़ेगा. इस सेक्शन से सरकार को ज्यादा फायदा हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है. एक लाख पर केवल सौ रुपए मिलेंगे. यह कुल मिलाकर सामानों की आवाजाही जानने का जरिए है. GST के पहले के दौर में यह फायदेमंद हो सकता था, लेकिन GST लागू होने के बाद से इसकी सार्थकता नहीं है, क्योंकि मनी ट्रेल का वैसे ही पता चल जाना है.

सीए लोहिया ने बताया कि इस संबंध में ICAI की ओर से सरकार के समक्ष यह मुद्दा रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है. कोरोना काल में व्यापार की स्थिति को देखते हुए सरकार को इस पर विचार कर व्यापारियों को राहत देने का प्रयास किया जाना चाहिए.