रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश में छोटे प्लॉटों की खरीदी-बिक्री से प्रतिबंध हटाए जाने से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है. नई सरकार के आने के बाद से अब तक तक करीबन प्रदेश में 76 हजार से ज्यादा छोटे भूखण्डों की खरीद और बिक्री हो गई है.
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 डिसमिल से छोटे प्लॉट की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से निम्न और मध्यमवर्ग के जरूरतमंद लोग अपने हिसाब से प्लॉट नहीं खरीद पा रहे थे. प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के साथ ही राजस्व विभाग द्वारा छोटे भूखण्डों के पंजीयन एवं नामांतरण की कार्यवाही तथा छत्तीसगढ़ नामांतरण एवं अन्य भू-अभिलेख को तैयार करने बावत नियम 1965 में संशोधन किया. इसका परिणाम है कि 25 अक्टूबर 2019 से राज्य के सभी जिलों में जमीन के छोटे भूखण्डों के नामांतरण की कार्रवाई की जा रही है.