सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। केंद्रीय कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। मुख्यमंत्री बालोद जिले के दौरे से पहले रायपुर हैलीपैड पर मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि कृषि कानून को नाम दिया गया है ‘कृषि वीर’ किसानों के हित के लिए लेकिन ये पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। किसानों की तो यही माँग है समर्थन मूल्य में ख़रीदी हो, इसके लिए नियम क़ानून हो, चाहे मंडी के भीतर ख़रीदी हो या मंडी के बाहर। एक लाइन साफ़ कर दिया जाए की जो समर्थन मूल्य से नीचे दर पर ख़रीदी करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ में राज्यों को एथनॉल प्लांट लगाने की अनुमति देना चाहिए और राज्यों पर छोड़ना चाहिए धान ख़रीदी के बाद अतिरिक्त धान का एथनॉल बनाने की अनुमति दे। इससे होगा ये कि सरकार को भार नहीं पड़ेगा, दूसरा ये किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलेगा एवं पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त ख़र्च से बचा जा सकता है लेकिन यह बात केंद्र में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही है।

आपको बता दें केन्द्र के कृषि कानून को लेकर देश भर के किसानों में नाराजगी है। पिछले 11 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार पर दबाव बनाते हुए देशभर के 400 से ज्यादा किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों ने भी किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया है।