नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में देश के बड़े पैमाने पर पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला लिया है. देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे. इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा.
रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी. इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा. सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए सात दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी.
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना होगा लागू से
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका ईपीएफ अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा. जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी ईपीएफ अंशदान सरकार देगी.