BREAKING : किसान बिल को रद्द करने किसान संगठन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कृषि मंत्री ने आंदोलन खत्म करने की फिर की अपील…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों का विरोध में दिल्ली की सीमा में डटे किसानों की सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकलने पर अब न्यायालय का रुख किया है. भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन कानूनों को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है.

भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि कानूनों को अवैधानिक, असंगत और जल्दबाजी में पारित किया गया बताते हुए इससे किसानों के औद्योगिक घरानों के लालच में जकड़ में फंसने की बात कही है. वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार की कृषि कानूनों में संशोधन की बात दोहराते हुए किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया है.

बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेस के किसान दिल्ली की सीमा पर बीते दो सप्ताह से धरना दिए हुए बैठे हैं.  सरकार से छह दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद अब किसानों ने रेल मार्ग को बाधित करने की चेतावनी दी है. वहीं 700 ट्रेक्टरों में पंजाब के किसान अमृतसर से दिल्ली के कुंडाली सीमा के लिए कूच कर गए हैं.