भूपेश सरकार के दो साल पूरे होने पर मंत्री शिव डहरिया ने बलौदाबाजार में विकास कार्यों की दी जानकारी, जानिए किन विषयों पर रहा फोकस…

बलौदाबाजार। राज्य शासन के दो वर्ष पूरा होने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया ने जिले मे किए गए विकास कार्यों सहित 2 सालों की सरकार की उपलब्धियों को पेश किया है. उन्होंने किसानों के लिए किए गए कार्यों के साथ गौठान एवं गोधन न्याय योजना, वन अधिकार पत्र, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, वन विभाग, छोटे भूखण्डों का पंजीयन, बिजली बिल हाॅफ होने की जानकारी दी.

मंत्री शिव डहरिया ने किसानों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सबसे बड़ा अभियान चलाया. बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में धान बेचने के लिए इस वर्ष 1 लाख 65 हजार किसानों ने पंजीयन कराया. पिछले साल से लगभग 11 हजार ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिले के 1 लाख 50 हजार किसानों के लिए 444 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से तीन किश्तों में 349 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है, चौथी किस्त मार्च के महीने में मिलेगी.

उन्होंने बताया कि जिले के 94 हजार 129 किसानों का 342 करोड़ 39 लाख रूपये का अल्पकालीन ऋण माफ हुआ. जिले में 67 नये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किया गया. इस प्रकार जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या 86 से बढ़कर 153 हुई. वहीं किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर जिले में 20 नये धान खरीदी केन्द्र खोले गए. किसानों को अब धान बेचने जिले में कहीं पर भी 5-6 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करना पड़ेगा.

डहरिया ने बताया कि बलौदाबाजार के वनांचल क्षेत्र के ग्राम बया में बहुप्रतीक्षित जिला सहकारी बैंक की नयी शाखा की स्थापना की. इससे 6 समितियों के हजारों किसानों को 20-25 किलोमीटर दूर कसडोल जाना नहीं पड़ रहा है. खरीदी केन्द्रों में धान को सुरक्षित रखने के लिए 604 चबूतरा स्वीकृत किया गया, इनमें 546 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. जिले के 600 ग्रामों के किसानों का 11 करोड़ 46 लाख रुपए का बकाया सिंचाई कर माफ कर दिया गया है. इससे 1 लाख 42 हजार किसानों को फायदा मिला है.

इसके अलावा किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत पिछले दो सालों में 132 किसानों के खेतों में नलकूप खनन एवं पम्प स्थापना. किसानों को 36 लाख रुपए का अनुदान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1 लाख 27 हजार किसानों ने बीमा कराया. वहीं फसल क्षति के एवज में लगभग 16 करोड़ रुपए के बीमा दावें का भुगतान किया गया. इस वर्ष 1 लाख 15 हजार किसानों ने बीमा पंजीयन कराया है. मंत्री डहरिया ने इसके अलावा गौठान एवं गोधन न्याय योजना, वन अधिकार पत्र, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की जानकारी दी.