रायपुर। भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना और नवीन कृषि विपणन अवसंरचना (न्यू-एएमआई ) योजना पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें राज्य शासन के कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी विभाग एवं विभिन्न बैंकों ने भाग लिया.
सहायक महाप्रबंधक अरविंद खापर्डे ने बताया कि कार्यशाला में दोनों योजनाओं पर किसान लाभार्थियों को उपलब्ध ब्याज सहायता एवं सब्सिडी की जानकारी साझा की गई और किसानों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित किया गया. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध है. साथ ही भारत सरकार ने इस निधि के अंतर्गत ऋण की दर अधिकतम 9% प्रति वर्ष तक निर्धारित की है.
बैंक प्रबंधकों ने कार्यशाला में आश्वासन दिया गया की वे इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे और इनका लाभ अधिक से अधिक किसानों को उपलब्ध करायेंगे.
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा ऋण प्रकरणको भारत सरकार के पोर्टल www.agriinfra.dac.gov.in पर अपलोड करना होता है. इसके साथ ही नवीन कृषि विपणन अवसंरचना (न्यू-एएमआई ) योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों, जैसे की वेयरहाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, धर्मकाँटा के निर्माण के लिए 25 से 33.33 प्रतिशत की अनुदान सहायता नाबार्ड और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से दी जाती है.