व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बताया संविधान में मिले मौलिक अधिकार का हनन…

नई दिल्ली। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को देश में छिड़ी बहस के बीच व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है कि व्हाट्सएप सहित अन्य इंटरनेट मैसेजिंग सर्विसेज से लोगों की निजता व राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आए.

याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की प्रस्तावित निजता नीति संविधान के तहत नागरिकों को मिले विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. सरकार को व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों की गोपनीयता की रक्षा सुनिश्चित की जा सके. लोगों के मैसेज, फोटो, वीडियो सहित कोई अन्य जानकारी का दुरुपयोग न हो.

बता दें कि व्हाट्सएप की नई नीति के तहत लोगों के लिए अपने डाटा को फेसबुक और उसकी समूह कंपनी से साझा करने की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है. लोगों के पास दो ही विकल्प है, या तो वह शर्त के लिए राजी हों, या फिर प्लेटफार्म को छोड़ दें. हालांकि, देश में नई नीति को लेकर लोगों के विरोध को देखते हुए कंपनी ने अपनी इस पॉलिसी को अगले तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है.