कोलकाता। जीएसटी प्रणाली में मनमाने संशोधनों के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया. आंदोलन की रूपरेखा आगामी आठ से 10 फरवरी तक नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार की जाएगी.

कैट के पश्चिम बंगाल चैप्टर के चेयरपर्सन सुभाष अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी देश भर के व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आयी है. जीएसटी में लगातार संशोधनों से व्यापारी परेशान हो गए हैं. कैट इसका कड़ा विरोध करते हुए जीएसटी के वर्तमान स्वरूप के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया गया है. 

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व्यापारियों के लिए एक बड़ा दर्द बन गया है, जिसमें विशेष रूप से देश में जीएसटी की वर्तमान जटिल स्थिति उसके मूल सिद्धांतों का अत्यधिक उल्लंघन है. वर्ष 2017 में जीएसटी लागू करने के समय अनेक बड़ी बातें कही गई थीं लेकिन यह एक अप्रिय और जटिल कराधान प्रणाली बन गयी है. जिससे व्यापारियों द्वारा जीएसटी का समय पर पालन नहीं हो पा रहा है.

नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में जीएसटी के अलावा ई-कॉमर्स व्यापार, प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने, मुद्रा योजना का मूल्यांकन, व्यापारियों के लिए वित्त की आसान उपलब्धता, 28 प्रकार के लाइसेंसों के स्थान पर एक लाइसेंस, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में व्यापारियों की भूमिका, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अधिकारियों को दी गयी मनमानी शक्तियां पर चर्चा की जाएगी. 

इसके अलावा लोकल पर वोकल एवं आत्मनिर्भर भारत का जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्यवन, खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापार नीति, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर ट्रेड बोर्ड का गठन, डिजिटल भुगतानों की स्वीकृति, खुदरा व्यापार के मौजूदा प्रारूप का डिजिटलीकरण,आपूर्ति श्रृंखला में एफएमसीजी कंपनियों द्वारा की जा रही विकृतियां जैसे विषयों पर भी गम्भीर चर्चा की जाएगी और भविष्य के लिए रूपरेखा तय होगी.