लखनऊ। यूपी सरकार ने नवीन एमएसएमई इकाइयों के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर सम्भव मदद एवं सुविधा प्रदान कर रही है.
बैंकों के माध्यम से पिछले 4 साल में 49 लाख एमएसएमई इकाइयों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे ढाई करोड़ से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए किए गए है। वहीं धान खरीद का कार्य पूरी गति से संचालित किया जा रहे है, जिससे किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय से किया जा रहे है.
धान क्रय केन्द्रों के संचालन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए है। केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से भारत सरकार को प्रेषित की गई है। सम्पूर्ण बजट धनराशि का सदुपयोग करते हुए कार्यों को सम्पन्न किया जाए, समस्त कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों, मानकों एवं वित्तीय नियमो के अनुरूप क्रियान्वित हो.