प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने लांच किया मोबाइल एप…

रायपुर। प्रदेश में हजारों करोड़ की लागत से स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की त्वरित स्थापना के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने एक मोबाइल एप विकसित किया है. इस मोबाइल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय से लांच किया. इस एप के जरिए उद्योगपति सीधे अपनी इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से आवश्यक सम्मति, सहमति, पंजीयन, अनापत्ति हेतु लंबित आवेदनों की जानकारी उद्योग विभाग से साझा कर सकेंगे.

उद्योग विभाग द्वारा एमओयू करने वाली प्रत्येक इकाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में नामांकित किया गया है. इन रिलेशनशिप अधिकारियों के माध्यम से इकाइयों के आवेदनों पर विभिन्न विभागों में त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी. यह मोबाइल एप एंड्रॉयड व एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है.

इस अवसर पर प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, तारण सिन्हा तथा सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक अरुण प्रसाद एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग पाण्डेय के अलावा वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ टेकमेंट टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई के डायरेक्टर मनीष अग्रवाल, रूपेश शर्मा, मनोज अग्रवाल, सुमीत अग्रवाल और रामभगत अग्रवाल मौजूद थे.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाइयों ने राज्य शासन के साथ एमओयू किया है, जिसमें लगभग 42500 करोड़ रुपए का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है. इससे लगभग 65000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा. इन एमओयू में प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बस्तर संभाग में 16 इकाइयां प्रस्तावित हैं, जिनमें से 9 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है. संपादित 104 एमओयू में से 40 इकाइयों ने उद्योग स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है. एक इकाई में उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है. 104 एमओयू में स्टील क्षेत्र में 76, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 4, साइकिल निर्माण में एक, रक्षा क्षेत्र में 3 और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दो इकाइयां सम्मिलित हैं.