छत्तीसगढ़ विधानसभा : विनियोग विधेयक पारित, CM भूपेश बोले, ‘विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से सत्र हुआ छोटा’

रायपुर। विधानसभा बजट में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि हमारी संस्कृति और परंपराओं में 21 के अंक को शुभ माना जाता है, और वर्ष 2021 के साथ तीसरा बजट हमारी सरकार ने पेश किया है. वैश्विक कोरोना महामारी ने जीने का एक नया नजरिया दिया है. वर्ष 2021-22 का बजट हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाली है. यह अपनी ताकत पर प्रदेश की बुलंद इमारत खड़ी करने की नींव है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के साथ हम छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा रक्षा और सदुपयोग का नया अध्याय लिखेंगे. जब हम लोग विपक्ष में थे, तब इधर से बीजेपी के लोग हमें ताना मारते थे, हमारे नेता तीन से चार बैंच में बैठते थे. वे कहते थे कि 2 बेंच में सिमट जाएगा. आज इनकी स्थिति 2 बेंच की भी नहीं रह गई है, लेकिन उनका गुरुर टूटा नहीं है. जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, वह कभी सदन में नहीं देखा गया है.

उन्होंने कहा कि आसंदी पर आरोप लगाना सही नहीं है. इस पवित्र सदन में बीते दिनों वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे पुरखों ने हमें अंग्रेजों से लड़ना सिखाया है तो ऐसे मोर्चा का सामना करना भी सिखाया है. बजट सत्र में भी हमारी पूरी तैयारी थी.
ये प्रश्नकाल-शून्यकाल में आएंगे फिर पलायन कर जाएंगे. ये उचित नहीं. यह बजट सत्र है, बजट सत्र में सामान्यतः स्थगन नहीं लिया जाता इसमें पूरे सत्र में व्यवस्था थी, लेकिन आज अगर सत्र छोटा हुआ है तो यह विपक्ष की हठधर्मिता के कारण हुआ है यह चर्चा से भाग रहे हैं. यह कुछ कह नहीं पा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होंने 15 सालों तक प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया. इन लोगों की नीतियों के कारण यहां से आदिवासी और गरीब पलायन करने के लिए मजबूर हुए. इसके लिए हमारे 3 वर्षों के बजट में आपने देखा होगा कि हमने किसानों के लिए गरीबों के लिए महिलाओं के लिए युवाओं के लिए सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे राजीव गांधी न्याय योजना. गौधन न्याय योजना लायो वैसे ही अब कृषक श्रमिकों के लिए भी हम न्याय योजना लेकर आ रहे हैं.

अधोसंरचना विकास

1. 12 नये रेल्वे ओवर ब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ का नवीन मद प्रावधान है।

2. नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान है।

3. छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5,225 करोड़ लागत की 3,900 कि.मी. लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है।

4. मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। 5. एडीबी फेस-3 परियोजना में 825 कि.मी. लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान है।

6. वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर सड़क सुरक्षा निर्माण योजना के लिये बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

व्यय –

• विनियोग 2021-22 का आकार – 1 लाख 5 हजार 213 करोड़
(कुल व्यय) 

• बजट 2021-22 का शुद्ध व्यय – 97 हजार 106 करोड़

• राजस्व व्यय – 83 हजार 27 करोड़

• पूंजीगत व्यय – 13 हजार 839 करोड़

प्राप्तियां –

• कुल प्राप्तियां – 97 हजार 145 करोड़

• राजस्व प्राप्तियां – 79 हजार 325 करोड़

• पूंजीगत प्राप्तियां  – 17 हजार 820 करोड़

वित्तीय संकेतक – 

• राजस्व घाटा – 3 हजार 702 करोड़

• वित्तीय घाटा – 17 हजार 461 करोड़

• 2021-22 के लिये अनुमानित GSDP – 3 लाख 83 हजार 98 करोड़

• GSDP के प्रतिशत के रूप में वित्तीय घाटा – 4.56 प्रतिशत
बजट में –

• अनुसूचित जनजाति के लिए – 34 प्रतिशत

• अनुसूचित जाति के लिए – 13 प्रतिशत

• सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत

• आर्थिक क्षेत्र के लिए – 39 प्रतिशत

• कृषि बजट का आकार – 18 हजार 466 करोड़

राज्य की आर्थिक स्थिति 

• वर्ष 2020-21 के प्रावधिक अनुमान अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की जीएसडीपी में 1.77 प्रतिशत की कमी संभावित, जो राष्ट्रीय स्तर पर 7.7 प्रतिशत कमी की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर। 

• वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 4.61 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में -5.28 प्रतिशत कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित।

• कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 3.4 एवं –9.6 प्रतिशत तथा –9.8 की तुलना में बेहतर है।