केंद्र सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाने राज्यों को दी यह सलाह, जानिए क्या कहा…

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार नहीं थम रही है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने को लेकर सलाह दी है. केंद्र ने कहा कि जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां पर 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके. इसके साथ ही उन इलाकों की जानकारी जुटाई जाए, जहां संक्रमण दर 10 फीसदी या उससे अधिक है. इन इलाकों में स्थानीय तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि किसी एक विशेष स्थान पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं या फिर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है तो वहां भी स्थानीय लॉकडाउन लगाया जा सकता है. लेकिन केंद्र ने पूरे राज्य या फिर जिले में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश नहीं की है.

मंत्रालय के अनुसार, देश में करीब 250 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की संक्रमण दर 10 फीसदी या उससे अधिक है. पिछले एक सप्ताह के दौरान इन जिलों की स्थिति में थोड़ा सुधार भी हुआ है. सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे नए सिरे से उन जिलों या स्थान की पहचान करें जहां सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं. कई बार यह भी देखने को मिल रहा है कि एक ही जिले में एक गांव या कस्बा सबसे अधिक प्रभावित है, जबकि अन्य स्थानों पर संक्रमण का एक भी मामला नहीं है. ऐसी स्थिति में पूरे जिले में लॉकडाउन लगाने से बेहतर होगा कि संक्रमण प्रभावित गांव या कस्बे में ही 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए.

दूसरी लहर कमजोर पड़ने का दावा

मंत्रालय ने दूसरी लहर के कमजोर पड़ने का दावा किया है. संक्रमण दर अभी 22 राज्य में 15 फीसदी से अधिक है. इनके अलावा नौ राज्यों में संक्रमण दर 5 से 15 फीसदी और केवल पांच राज्यों में यह पांच फीसदी से कम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पांच फीसदी संक्रमण दर तक स्थिति आसानी से नियंत्रित की जा सकती है.

 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में छूट

सरकार ने सोमवार को कोविड संबंधी राहत सामग्री के आयात एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) पर 30 जून तक छूट दे दी है. यह छूट उन सभी राहत सामग्री पर दी गई है, जो मुफ्त में बांटने के लिए दान में दी गई है या फिर भारत के बाहर मुफ्त में मिली हो. यह छूट उन वस्तुओं पर भी लागू होगी, जिनका पहले ही आयात किया जा चुका है, मगर सीमा शुल्क बंदरगाहों से हरी झंडी नहीं मिली है. सरकार ने पहले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत कोविड राहत सामग्री पर से सीमा शुल्क से छूट दी है.