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शराब, टीका और सियासत: ‘सरकार टीकाकरण नहीं, दारू बेचने में मशगूल’, BJP ने विकास उपाध्याय पर भी लगाए ये गंभीर आरोप

Kailash Ravidas
कोरोना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. पक्ष-विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है. बीजेपी भूपेश सरकार को टीकाकरण से लेकर कोरोना रोकथाम मामले में लगातार घेर रही है. इसी कड़ी में आज फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सरकार पर कई आरोप लगाए. मूणत ने कहा कि सरकार 18+ वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही है. शराब की होम डिलीवरी और ऑनलाइन बुकिंग की नीति बनाने में मशगूल है. इतना ही नहीं राजेश मूणत ने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय पर भी गंभीर आरोप लगाए.

छत्तीसगढ़ में शराब और टीका पर सियासत जारी

मूणत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के काम में ढिलाई बरत रही है, जिससे काफी संख्या में लोग बिना टीका लगवाए टीकाकरण केंद्रों से निराश लौटने को मज़बूर हो रहे हैं. भाजपा नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में वैक्सीनेशन के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने की मांग की है.

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी राजधानी के टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन के काम को लेकर गहरा असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि 18-44 वर्ष आयु सीमा के लोगों के लिए सरकार के पास वैक्सीन होने के बाद भी रोजाना गिनती के लोगों को टीका लगाया जा रहा है. मूणत ने बताया कि रोज तड़के सुबह से लोग अपने वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं. उनमें से अधिकांश लोग बिना टीकाकरण के वापस लौट रहे हैं.

मूणत ने कहा कि राजधानी के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रविवार को 140 में से सिर्फ़ 45 लोगों का टीकाकरण हुआ, जो लोग पिछले दरवाज़े से आए, उनका टीकाकरण 45 की संख्या से इतर भी किया गया. मूणत ने वैक्सीनेशन के नाम पर ‘कुछ ख़ास लोगों’ को ‘पर्चियां’ दिए जाने तक की बात कही है.

BJP ने विकास उपाध्याय पर भी लगाए ये गंभीर आरोप

मूणत ने आरोप लगाया कि जब वैक्सीनेशन के काम में मचाई जा रही धांधलियों का ख़ुलासा करने जब एक व्यक्ति ने वीडियो बनाना शुरू किया, तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बौखलाकर उस व्यक्ति का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया. संसदीय सचिव की इस खिसियाहट भरी हरक़त की विस क्षेत्र समेत पूरी राजधानी में निंदा हो रही है.

राजेश मूणत ने कहा कि प्रदेश सरकार दारू बेचने और उसकी होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती. मूणत ने प्रदेश सरकार के इस रवैए को हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार टीकाकरण केंद्रों की संख्या के आधार साइट खोलकर रोज़ एक निर्धारित समय में वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि वैक्सीन के लिए लोगों को लाइन में लगकर अपना समय जाया करने से राहत मिले.

इस दौरान उसेंडी ने बस्तर संभाग के लोगों से हुई चर्चा का ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध, अख़बार, दैनिक ज़रूरत की चीजों के लिए समय निर्धारित कर रखा है. अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए समय तय कर दिया है. उसेंडी ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार ने यह कहकर कि अंत्योदय राशन कार्डधारक के पास तकनीकी सुविधा नहीं होने के कारण वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन में आरक्षण लागू किया था, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि जिस स्प्रिट या ज़हरीली शराब पीने से हुई मौतों का हवाला देकर ऑनलाइन बुकिंग कराके शराब की होम डिलीवरी की जा रही है. वह स्प्रिट उन्होंने कैसे हासिल की ?.

उसेंडी ने कटाक्ष कर कहा कि प्रदेश सरकार ख़ुद कन्फ़्यूज़न में दोमुंही बातें कर रही है. वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से बचने की बदनीयती का प्रदर्शन कर रही है. उसेंडी ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि प्रदेशभर में अब भी वैक्सीनेशन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है. बस्तर संभाग के कई युवाओं को वैक्सीन का टीका नहीं लगाया जा रहा है, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों के टीकाकरण के बाद काफी वैक्सीन बच रही है. प्रशासनिक अमला उसे वापस ला रहा है.

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