Home » कोरोना » न्यूज़ » मध्यप्रदेश

कोरोना कर्फ्यू में ई-पास सिस्टम के विरोध में उतरी कांग्रेस, बताया तुगलकी फरमान

VINOD DUBEY
कोरोना

सुशील खरे, रतलाम। कोरोना संक्रमण रोकने जिले में जारी कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने जिला प्रशासन ने ई-पास की व्यवस्था है. यह व्यवस्था 22 मई से लागू होने वाली है. इस नई व्यवस्था के लागू होने के पहले ही कांग्रेस विरोध में उतर गई है.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लागू की जा रही ई-पास सिस्टम को तुगलकी निर्णय बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है. उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर जिला प्रशासन के मनमाने निर्णय की शिकायत की है.

ई-पास सिस्टम लोगों के साथ अन्याय

उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम आ रहे है और लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे है. ऐसे में ई-पास सिस्टम लागू किया जाना लोगों के साथ अन्याय है. आम गरीब जनता के पास ना तो एंड्रॉयड फोन है न इंटरनेट कनेक्शन, जिससे पास बनवा सके. इससे लोगों की परेशानियां बढ़ेगी. इसी तरह दवाइयों की दुकानों का समय निर्धारित किया गया है वह भी न्यायोचित नहीं है. सभी दवाई की दुकानें पूर्वानुसार खुली रहनी चाहिए. किराना दुकान के लिए जो समय निर्धारित किए गए थे वह पून: प्रारंभ किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सब्जी बेचकर व्यापार करने वालों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके.

भारी भरकम बिल देकर कनेक्शन काटने की धमकी

वहीं इसके पहले कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग से मिलकर बिजली बिल जमा करने में छूट देने की मांग की है. कांग्रेस ने कहा कोरोना महामारी के कारण शहर के नागरिक विगत 2 माह से लॉकडाउन झेल रहे हैं. ऐसी दशा में मध्यम वर्गीय रोजमर्रा कमाने वाले मजदूर वर्ग के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है. इस परिस्थिति में भी विद्युत मंडल उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल देकर जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है. इसके विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन अधीक्षण यंत्री एवं शहर संभाग प्रमुख यंत्री विनय सिंह को सौंपा है.

वर्तमान समय में वसूली स्थगित की जाए

ज्ञापन में मांग की गई है कि तत्काल गरीब वर्गों के बिल माफ किया जाए व वर्तमान समय में वसूली स्थगित की जाए. मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने खुद ने अपने काउंटर बंद कर रखे हैं ऐसी अवस्था में कोई पेनल्टी वसूली नहीं की जाए. प्रतिनिधिमंडल में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यास्मिन शेरानी, प्रदेश सेवादल सचिव रजनीकांत व्यास, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजीव रावत, प्रवक्ता जॉयब आरिफ उपस्थित थे.