नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नए अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया. एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीनों से खाली था.

जस्टिस मिश्रा के नाम की सिफारिश पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल ने की थी. सरकार ने जस्टिस मिश्रा के अलावा महेश मित्तल कुमार और डॉ. राजीव जैन को आयोग के सदस्य के तौर पर नामित किया है.

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जस्टिस अरुण मिश्रा ने 1978 में एक वकील के रूप में काम शुरू किया था, 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे. अक्टूबर 1999 में अरुण कुमार मिश्रा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. 7 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में पद संभालने से पहले उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया.

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