कुमार इन्दर, जबलपुर। केंद्रीय न्याय एवं कानून मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की है. जिसमें न्यायाधीश अनिल वर्मा, अरुण कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार सिंह, श्रीमती सुनीता यादव, दीपक अग्रवाल और राजेंद्र कुमार वर्मा को हाईकोर्ट जज बनाया गया है. वहीं बार एसोसिएशन ने कोर्ट के प्रैक्टिशनर को इस सूची में जगह न मिलने पर एतराज जताया.

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बता दें कि छह जजों की नियुक्ति के साथ ही अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कुल 30 जज हो गए हैं, लेकिन अभी भी हाईकोर्ट में 22 जज की सीटें खाली हैं. हालांकि जजों की नियुक्ति के बाद अब ये बात उठने लगी है कि इन जजों की नियुक्ति में हाईकोर्ट के प्रैक्टिसनर वकील को जगह नहीं मिल रही है. दरअसल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जितने भी जज नियुक्त किए जा रहे हैं उसमें 70 प्रतिशत जज उसी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए.

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इस मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जज नियुक्त किए जा रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर हो. उससे न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज और साफ-सुथरी हो जाती है.  उनका कहना है कि जब एक हाईकोर्ट का प्रैक्टिस करने वाला वकील जज बनता है तो उसकी कार्यशैली और एक प्रमोटेड जज की कार्यशैली में काफी अंतर होता है.  एडवोकेट सुधीर नायक ने कहा कि वकीलों में भी घर कर जाती है कि उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली लिस्ट में हमारे हाईकोर्ट के वकीलों के भी नाम शामिल होंगे.

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गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज यानी शुक्रवार देर शाम को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में 6 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी. नए जजों में अनिल वर्मा, अरुण कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुनीता यादव, दीपक कुमार अग्रवाल और राजेंद्र कुमार वर्मा का नाम शामिल है.

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