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सत्यपाल राजपूत, रायपुर। कोरोना की वजह से बेसहारा हुए बच्चों का जीवन छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के जरिए संवारे का फैसला सरकार ने लिया. इसी योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों के शिक्षा का बीड़ा उठाया है. इन बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी मीडिया स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, इससे विद्यार्थी पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं. योजना को लागू हुए लगभग एक माह हो गया है. बावजूद अभी सिर्फ बच्चे चिन्हित हुए हैं, अभी आधा दर्जन से ज्यादा प्रक्रिया बाकी है.
रायपुर की स्थिति को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ए एन बंजारा ने बताया कि छत्तीसगढ़ महतारी योजना के लागू होते ही ब्लॉक स्तर, संकूल स्तर से सर्वे कराया गया. सभी ब्लॉकों से रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही हेल्थ विभाग से भी रिपोर्ट ली गई है. उसके अनुसार लिस्ट तैयार किया गया है. लिस्ट अभी फ़ाइनल नहीं हुई है, इसमें बच्चों की संख्या बढ़ सकती है.
डीईओ ने बताया कि रायपुर में 495 पालकों की कोरोना से मौत हुई है, जिनके कंधों पर परिवार की ज़िम्मेदारी थी. ऐसे पालकों के 700 बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके अध्ययन की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी. साथ ही स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है. सर्वे के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जा रही है. 30 जून को शासन को रिपोर्ट सौंपना है, जब तक गठित कमेटी भी नियमानुसार बच्चों का चयन करेगा.
जिला शिक्षा अधिकारी बंजारा ने साथ ही लोगों से अपील करते हुए कि यदि किसी की जानकारी में ऐसे बच्चे हों तो शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें या सूचित करें ताकि योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिल सके.
योजना का उद्देश्य
कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के अनाथ बच्चों को निशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
कैसे लें योजना का लाभ
इस योजना का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा. किसी भी स्रोत से कलेक्टर को जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकते हैं. प्राप्त आवेदन के परीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी. जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी रहें.
read more- Chhattisgarh Ranked Second by Central Department of Health and Family Welfare for the FY 2021-22
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