सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। स्मार्ट सिटी रायपुर को लेकर सियासत गरमाती जा रही है. भाजपा का आरोप है कि पिछले ढाई वर्षों में स्मार्ट सिटी लूटमार व पैसा खाने का अड्डा बन गया है. 50 लाख रुपए में चौक बना रहे हैं. चौक के लिए नियम बने हुए है कि 3 फीट से ऊपर का कोई चौक नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो. बृजमोहन ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा खाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया है.

मामले में महापौर एजाज ढेबर ने सफाई देते हुए कहा कि कोई एक जगह बताएं, जहां पैसा खाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है. मेरे कार्यकाल में जितने भी काम स्मार्ट सिटी रायपुर के नाम पर हुए, वो बीते 15 वर्षों में कभी नहीं हुए. एक जगह बताइए जहां गड्ढा खोदे गए और काम नहीं हुआ. आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है.

इसे भी पढ़े- छत्तीसगढ़ में आज करीब 1 लाख लोगों को लगा कोरोना टीका, प्रदेश में अब तक 77 लाख से अधिक लगे टीके 

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार (21 जून) को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने तल्ख टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, पूरा राज्य गोबर राज्य है. जस्टिस मिश्रा ने यह कड़ी टिप्पणी एम.एम.पी. वाटर स्पोर्ट्स बनाम छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए की है.

इसे भी पढ़े – हाईकोर्ट की छग सरकार पर तल्ख टिप्पणी: जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा- कोई स्मार्ट सिटी नहीं, पूरा राज्य गोबर राज्य है

इसे भी पढ़े- WTC Final : शुभमन गिल ने पकड़ा टेलर का सुपर कैच, पढ़िए फैंस का रिएक्शन

read more- Chhattisgarh Ranked Second by Central Department of Health and Family Welfare for the FY 2021-22