रायपुर। सामाजिक और कर्मचारी संगठन समन्वय समिति ने आरक्षण बहाली समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश में संपूर्ण क्रांति का आव्हान किया है. समिति जिलों में 19 जुलाई को और 26 जुलाई को रायपुर में विशाल रैली के साथ विधानसभा घेराव करेगी. वहीं इससे पहले 1 से 7 जुलाई के बीच 90 विधायकों को आंदोलन में शामिल होने अपील की जाएगी. इसके बाद 8 से 16 जुलाई के बीच 146 विकासखंड में बैठक आयोजित की जाएगी. यह निर्णय 27 जून रविवार को समन्वय समिति की बैठक में लिया गया.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व कर्मचारी समन्वय समिति ने संवैधानिक, सामाजिक अधिकार के प्रति जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है. इस अनदेखी के खिलाफ प्रदेश में जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. सरकार द्वारा 30 हजार बेकलॉग पदों की भर्ती को जानबूझकर रोकी गई है. आरक्षण को समाप्त करने 150 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम व एकलव्य विद्यालय में एकल पदों के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है.

अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करने लगभग एक लाख पदों में आरक्षण विहीन नियमित पदोन्नति दी है. बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के साथ 39 सामाजिक विधायकों को जोड़कर आगामी चरण बद्ध आंदोलन में शामिल होने अभियान चलाने का निर्णय लिया है. साथ ही आरक्षण बहाली को लेकर सतनामी समाज के धर्मगुरु व मंत्री गुरु रुद्र कुमार से भी चर्चा करेंगे.

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