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सरकार के फैसले से असहमति: स्वास्थ्य सेवा के लिए निजी क्षेत्र को अनुदान देने के पक्ष में नहीं हूं, फैसले को लेकर मुझसे चर्चा नहीं हुई- मंत्री TS सिंहदेव

Kailash Ravidas
छत्तीसगढ़

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का फैसला किया है. इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाने के लिए अनुदान देगी. इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने असमति जताई है. उन्होंने कहा कि मैं ऐसी योजना के पक्ष में नहीं हूं, कोई फैसला नहीं हुआ है अभी.

निजी क्षेत्र को अनुदान देने के पक्ष में नहीं हूं- TS सिंहदेव

दरअसल, भूपेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निजी हॉस्पिटल को अनुदान दे कर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की पहल कर रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी. निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने का फैसला किया गया है, लेकिन इस फैसले से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव असहमत हैं.

फैसले को लेकर मुझसे चर्चा नहीं हुई है- TS सिंहदेव

TS सिंहदेव ने कहा कि इस फैसले को लेकर मुझसे चर्चा नहीं हुई है. निजी क्षेत्र को अनुदान देने के पक्ष में नहीं हूं. मैं यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पक्ष में हूं. सिंहदेव ने कहा कि अंग्रेजी नाम होने की वजह से शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में फ्री इलाज नही देंगे. अनुदान का उपयोग नहीं होगा. मैं ऐसी योजना के पक्ष में नहीं हूं. कोई फैसला नहीं हुआ है अभी.

बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा. यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के उद्योगों को दिए जा रहे अनुदान के तहत होगा. मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को आगामी 10 दिनों में इसकी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

सीएम बघेल ने कहा था कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिए विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सभी शासकीय अस्पतालों में सुविधा में वृद्धि के साथ ही निजी क्षेत्र की सहायता लेना आवश्यक है.  यह अनुदान सेवा क्षेत्र के उद्योगों को भी दिया जाता है. वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी क्षेत्र के अस्पतालों की स्थापना के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान नहीं है. इसलिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ बनाने के लिए निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने को अनुदान दिया जाएगा.

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