लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 को दिशा-निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ-साथ तेज टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है. 3 जुलाई तक 3 करोड़ 26 लाख 9 हजार 923 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है. 1 करोड़ 2 लाख से अधिक डोज 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को लगाई गई है. जबकि 48 लाख 22 हजार प्रदेशवासियों ने वैक्सीन की दोनों खुराक प्रॉप्त कर ली है. टीकाकरण की सुगमता के लिए केवल उन्हीं को केंद्र तक बुलाया जाए, जिनका टीकाकरण होना है.
उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिशों से कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है. संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है. वर्तमान में 2,264 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं. प्रदेश की कोविड रिकवरी दर 98.5 फीसदी हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.06% फीसदी पाई गई, जबकि कोविड काल की अब तक ओवरऑल पॉजिटिविटी दर 2.9% रही है. कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद भी एग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी जाए. प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 88 लाख 75 हजार 21 टेस्ट हो चुके हैं. यह देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है. विगत 24 घंटे में प्रदेश में 02 लाख 48 हजार 333 कोविड टेस्ट किए गए. इसी अवधि में संक्रमण के 128 नए मामले आए हैं, जबकि 305 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण की भारतीय संस्कृति की भावना के साथ वृक्षारोपण महाभियान को जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है. आज आदरणीया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी में अभियान का शुभारंभ कर रही हैं. मैं स्वयं सुल्तानपुर में पौधारोपण करूंगा. प्रभारी मंत्रिगण अपने-अपने जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं. आज एक दिवस में 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है. प्रदेशवासियों के सहयोग से साढ़े चार वर्ष में 100 करोड़ पौधों का रोपण संभव हो रहा है. यह अभियान अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किये जाएं.
गोरखपुर क्षेत्र के लिए कल का दिन बेहद खास होगा. कल तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण होना है. इस रेगुलेटर के प्रारंभ होने से जलभराव की समस्या, फसलों के डूबने आदि की दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों की समस्या का अंत होगा. यहां के लोग वर्षों से इस मुसीबत का सामना कर रहे थे. इसके अलावा, डेढ़ सौ करोड़ की अन्य कई लोककल्याण कारी परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास होना है. आयोजन के सम्बंध में आवश्यक तैयारियों कर ली जाएं. प्रत्येक दशा में आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए.
सीएम ने कहा कि कोविड महामारी की नियंत्रित होती स्थिति के दृष्टिगत कल सोमवार, 05 जुलाई से मल्टीप्लेक्स सिनेमाहॉल, जिम और स्पोर्ट स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति दी गई है. कोविड के कारण सिनेमाहॉल संचालकों के व्यवसाय पर असर पड़ा है. उनकी जरूरतों-समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राहत प्रदान की जाए.
सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जानी अपेक्षित है. युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवीन पैटर्न पराधारित ‘प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई जा रही है. एकीकृत चयन की यह व्यवस्था युवाओं को न केवल बार-बार आवेदन पत्र भरने के खर्चों से बचाने वाला होगी, बल्कि एक ही परीक्षा के माध्यम से सेवायोजन के अनेक अवसर भी मिल सकेंगे. 20 अगस्त को प्रस्तावित पीईटी के लिए अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा वाले जनपदों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं. सभी जनपदों में साफ-सुथरे रिकाॅर्ड वाले संस्थानों को ही परीक्षा केन्द्रों बनाएं.
अस्पतालों में उपकरणों की कमी न रहे. बाइपैक मशीन, पीडियाट्रिक आईसीयू, मोबाइल एक्सरे मशीन सहित सभी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए. इनके निर्माता कम्पनियों से सीधे संवाद होना चाहिए. डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है. इनके माध्यम से अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए. पीडियाट्रिक विशेषज्ञ हो, नर्सिंग स्टाफ हो या तकनीशियनों की जरूरत, जिलावार स्थिति का आकलन करते हुए पर्याप्त मानव संसाधन की व्यवस्था कराएं. पीडियाट्रिक विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी की जाए.
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कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने लोगों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं को भी जारी रखा गया. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तो गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 80 फीसदी से अधिक भूमि क्रय कर ली गई है. इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए. डिफेंस एक्सपो कॉरीडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास शीघ्र ही होना है. इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जाए.
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