रायपुर। देश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मई और जून में 1 लाख मीट्रिक टन चावल, जिसमें मुफ़्त 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह का आवंटन किया गया था, जिसका शत प्रतिशत उठाव पूर्ण हो चुका है जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है.

मोदी सरकार की योजना का मिला लाभ

केंद्र सरकार ने कोविड संक्रामण के दौरान आम लोगों की परेशानियों को समझते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-4 की शुरुआत एक जुलाई 2021 से पुनः की है. इस योजना के अंतर्गत 1 लाख मीट्रिक टन प्रति माह का चावल जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक लाभार्थियों को मुफ़्त 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किया जाएगा. इस योजना के तहत अब तक 55 लाख मीट्रिक टन तक चावल का आवंटन किया जा चुका है.

भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक अनुपम दुबे ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राज्य मे कोविद महामारी के दौरान भी चावल उपार्जन का कार्य निर्वाध रूप से जारी रखा गया है. भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अप्रैल 2020 से लेकर जून 2021 तक 1103 रेकों के माध्यम से 29.43 लाख मीट्रिक टन चावल बंगाल , बिहार , झारखंड , महाराष्ट्र आदि राज्यों को भेजा गया है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोरोना के दौर में भी निर्बाध रूप से जारी रखी गई है. इस दौरान विभिन्‍न राज्यों को सड़क परिवहन के द्वारा भी 2.01 लाख मेट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई है.

भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ क्षेत्र द्वारा कोविड महामारी के दौरान 33.60 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर लाभार्थियों को मुफ़्त में उपलब्ध कराया गया है.।

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