वजन त्यौहार में लोगों का दिखा उत्साह: कुपोषण से बचाव के लिए समझ रहे पौष्टिक आहार का महत्व

Akhilesh Jaiswal08 Jul 2021, 05:56 PM

रायपुर। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ियों में बच्चों में पोषण स्तर के आंकलन के लिए उत्साह के साथ वजन त्यौहार मनाया जा रहा है. वजन त्यौहार की शुरुआत 7 जुलाई को हुई थी. सभी जिलों में 5 वर्ष तक के हजारों बच्चों का वजन और ऊंचाई लिया गया. वहीं 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं का हिमोग्लोबिन टेस्ट भी कराया गया. कई आंगनबाड़ी केन्द्रों को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया. फल-सब्जियों से बनी रंगोली के माध्यम से सुपोषित आहार अपनाने का संदेश दिया गया. स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता और स्वस्थ किशोरी बालिका प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही रेडी-टू-ईट के विभिन्न व्यंजनों और छत्तीसगढ़ की विभिन्न भाजी का भी प्रदर्शन किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग 16 जुलाई तक वजन त्यौहार का आयोजन करेगी.

बच्चों के पोषण स्तर के आंकलन के लिए वजन जरूरी

आम नागरिकों के साथ जन प्रतिनिधिगण भी उत्साह से वजन त्यौहार में शामिल होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने भी सभी पालकों से अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी ले जाकर उनके पोषण स्तर का आंकलन करवाने का आग्रह किया है. जिससे कुपोषण को जल्दी हराया जा सके. उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण स्तर के आंकलन के लिए वजन करना आवश्यक है. वजन कराने से बच्चों के विकास की सही जानकारी मिलेगी.

खान-पान में पौष्टिक आहार करें शामिल

वजन त्यौहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर रही है. पालकों को उनके बच्चों और शिशुवती माताओं को खान-पान में पौष्टिक आहार को शामिल करने कह रही है. स्वास्थ और स्वच्छता संबंधी सलाह भी दे रही हैं. इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग भी सहयोग कर रही है. बच्चों की आयु के अनुसार उनके वजन और ऊंचाई के आधार पर बच्चों के गंभीर कुपोषित, मध्यम कुपोषित या सामान्य होने का आंकलन किया जा रहा है.

कुपोषित बच्चों का डाटा बेस होगा तैयार

इस आधार पर बच्चों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार और स्वास्थ सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएंगी. जिससे बच्चों से कुपोषण दूर किया जा सके. वजन त्यौहार में बच्चों का वजन लेकर उनका पोषण स्तर ज्ञात कर सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जा रहा है. इससे कुपोषित बच्चों का डाटा बेस तैयार होगा. जिससे कुपोषण दर कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने में सुविधा होगी.