बच्चों के पोषण आहार में डाका, कुपोषित बच्चों की बजाय बेचा डेयरी संचालक को, 2 अधिकारी सहित 16 दोषी

VINOD DUBEY10 Jul 2021, 11:12 AM

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छोटे बच्चों के पोषण आहार को डेयरी वालों को बेचने के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के दो परियोजना अधिकारियों, चार सुपरवाइजर एवं दस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को दोषी पाया है। मामले में कलेक्टर ने दो परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, चार पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस और दस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति का शोकॉज नोटिस जारी किया है।

मामला गुरुवार का बताया जा रहा है। बच्चों को वितरित किये जाने वाला पोषण आहार आंगनबाड़ियों के बजाय खैरी स्थित सिडाना डेयरी में पाया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने समिति का गठन कर जांच के आदेश दे दिया था। मामले की जांच में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दोषी पाया गया।

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जांच रिपोर्ट में पाया गया कि आंगनबाड़ी के बच्चों को वितरित किया जाने वाला पोषण आहार आंगनबाड़ियों की बजाय मिलीभगत से ग्राम खैरी स्थित सिडाना डेयरी में पहुंचा दिया गया। जांच में डेयरी से जप्त पोषण आहार के स्टॉक रजिस्टर में एंट्री अपूर्ण पाई गई। साथ ही पोषण आहार की वितरण पंजी में हितग्राहियों के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये। जांच दल ने पाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा पोषण आहार अधिक मात्रा में प्राप्त किया गया और उसका आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण न कर गलत तरीके से डेयरी पहुंचा दिया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने परियोजना अधिकारी शहरी क्रमांक – चार रीतेश दुबे एवं परियोजना अधिकारी शहरी क्रमांक – छह श्रद्धा चौकसे के विरूद्ध संभाग आयुक्त को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की है। जबकि पर्यवेक्षक रत्नावली शर्मा, श्वेता तिवारी, वर्षा साहू एवं सविता अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजना श्रीवास्तव, किस्बा अंजुम, पिंकी कश्यप, शिवांसी ठाकुर, सुरेखा राठौर, प्रेमलता, श्रद्धा कोरी, रीती सिंह, माया गौतम एवं श्रद्धा सोनकर को सेवा समापति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्रकरण में दोषी पाये गये पार्वती स्व-सहायता समूह एवं गौरी स्व-सहायता को ब्लैकलिस्ट कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर शर्मा द्वारा जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर दिये हैं ।

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