रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया सियासी मोड सामने आया है. धर्मातंरण मामले में सियासत तेज हो गई है. पक्ष विपक्ष के राजनेता लागातर जुबानी हमला कर रहे हैं. प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. साथ ही मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है.
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी दंगल
सांसद ने पत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हो रहे धर्मान्तरण में प्रदेश सरकार के संरक्षण और संलिप्तता का आरोप लगाया है. प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा धर्मान्तरण के पक्ष में बयान देकर आदिवासियों की मूल संस्कृति, अस्तित्व एवं अस्मिता को नष्ट करने के प्रयास का लगाया आरोप है.
वही ंदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री कश्यप का प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में टकराव के चिंताजनक हालात बन रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अपने सियासी ड्रामों में ही मशगूल है. आदिवासियों के संरक्षण के नाम पर सत्ता पर काबिज़ हुई कांग्रेस के शासनकाल में एक तरफ नक्सली हिंसा बढ़ी है तो दूसरी तरफ अब धर्मांतरण का यह कुचक्र बेख़ौफ़ चल रहा है.
इसके पहले नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में तेज़ी से धर्मांतरण बढ़ रहा है. यह सब सरकार के संरक्षण हो रहा है. अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया था.
धर्मांतरण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने दो टूक कहा था कि प्रदेश में कहीं भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है. मुझे लगता है कि एक प्रकरण की जानकारी आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने पत्र लिखा है.
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि प्रदेश में दबाव पूर्ण कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है. स्वैच्छिक कहीं हुआ, होगा तो अलग बात है. धर्मांतरण को लेकर कहीं से शिकायत नहीं आई है. स्वयं की इच्छा से अगर कोई करता है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी धर्मांतरण किया था.
बता दें कि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें कहा है कि स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्मांतरण किया जा रहा है. ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन के लिए आदिवासियों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं. भविष्य में स्थानीय आदिवासी और धर्म परिवर्तित को लेकर आदिवासियों में टकराव की आशंका जताई है. सूचना तंत्र को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं.
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