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विरोध के बाद सरकार वापस लेगी फैसला, मंत्री ने कहा- जब केस दर्ज होने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं तो छात्रों को एडमिशन क्यों नहीं मिल सकता

VINOD DUBEY
जुर्म

सदफ हामिद, भोपाल। कॉलेज एडमिशन के नए आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद अब सरकार अपना फैसला वापस लेगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को इस विवादित आदेश को बदलने के निर्देश दिए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आदेश को गलत बताते हुए कहा कि सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। किसी पर क्रिमिनल केस हो और उसे एडमिशन न मिले यह ज्यादती है। उन्होंने कहा कि जब विधायक और सांसद केस दर्ज होने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं तो एडमिशन क्यों नहीं मिल सकता।

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आपको बता दें उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश को लेकर एक नया आदेश जारी किया था। जिसके तहत जिन छात्र-छात्राओं पर किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह नया नियम उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन ने प्रदेश में एडमिशन के लिए लागू किया था।

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इस आदेश के जारी होते ही इसका विरोध शुरु हो गया था। एनएसयूआई के साथ ही बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने भी सरकार के इस फैसले के विरोध किया था। दोनों ही छात्र संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर यह फरमान वापस नहीं लिया जाएगा तो वे आंदोलन करेंगे।

एनएसयूआई ने कहा था कि यह आदेश छात्रों के कैरियर को बर्बाद कर देगा, उसे यह आदेश वापस लेना चाहिए वहीं एबीवीपी ने कहा था कि कि प्रदेश सरकार छात्र राजनीति खत्म करना चाहती है।

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