रायपुर। बीजेपी की प्रेस वार्ता पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सारी राजनीतिक कवायद अपने प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को खुश करने के लिए है. इनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है. भाजपा नेताओं को वास्तविक में किसान मजदूर, युवा, छात्र गृहणी, व्यापारियों, कामकाजी महिलाओं की चिंता है, तो उन्हें अपने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल के जरिये की जा रही 300 प्रतिशत टैक्स की वसूली, रसोई गैस के दामों में की गई बेतहाशा मूल्य वृद्धि वापस लेने, कोयला के दामों में की गई 2500 रु. प्रति टन की बढोत्तरी, कोयला में लगने वाले ग्रीन टैक्स जिसे 50 रु से बढ़ाकर 400 रु प्रति टन किया गया. रेल्वे ने कोयल ढुलाई भाड़ा में 40 प्रतिशत वृद्धि की उसे वापस कराना चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने बयान में धान के कटोरा को ड्रग्स, अफीम, गांजा का कटोरा बताकर छत्तीसगढ़ के 40 लाख से अधिक मेहनतकश माटीपुत्र किसानों का अपमान किया है. भाजपा को बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा दी गई किसानों को अपमानित कराने वाले बयान के लिए किसानों से माफी मांगना चाहिए.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश की पहली सरकार है, जो राज्य की जनता को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दे रही है. भाजपा शासित प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें सस्ती है. छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश से 53 पैसा प्रति युनिट दर कम है. 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल में 9 बार बिजली की दरों में वृद्धि की गई थी जो 300 प्रतिशत से अधिक थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में पहली बार बिजली की दरों में आंशिक रूप से बढ़ोत्तरी हुई है, जो प्रतिवर्ष के हिसाब से 1.1 प्रतिशत है. उसका भी कारण मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल, कोयले के दामों में की गई वृद्धि है.

उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते राजेश मूणत के लिए विकास का मतलब सिर्फ गरीबों के मकान दुकान को तोड़ना रहा है. उस दौरान प्रदेश की जनता उन्हें बुलडोजर मंत्री कहते थे. रायपुर में आम जनता के आपत्ति के बावजूद मात्र कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए कई ऐसे निर्माण कार्य की कराये गये जिसका लाभ रायपुर के लोगों को नहीं मिल पाया है. रायपुर के मुख्य चौक में बनाई गई बिना प्लानिग के स्काईवॉक का ढांचा पूर्व रमन सरकार के कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के स्मारिका है.

एक्सप्रेस-वे भाजपा के चुनावी चंदा का भेंट चढ़ गया. एक्सप्रेस-वे के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, उद्घाटन के पहले ही एक्सप्रेस-वे की सड़कें धसकने लगी, ओवर ब्रिज क्रेक होने लगे. जिसे पुनः मजबूत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कांग्रेस सरकार करा रही है. नया रायपुर के विकास में हजारों करोड़ रुपए 15 साल में फूंक दिए गए, लेकिन वहां पर बसाहट नहीं बना पाए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार रायपुर एवं नवा रायपुर के विकास को गति दे रही है. नवा रायपुर में आम जनों की बसाहट के लिए तीव्र गति से विकास कार्य कराए जा रहे हैं. पुराने रायपुर में भी जनता के जरूरतों को पूरा किया जा रहा है.