दिल्ली में मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक

मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राशन वितरण सुचारू, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से किया जाए. राशन लाभार्थियों को पूरे कोटे का राशन देने से मना करने वाले एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इमरान हुसैन ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थिति के दौरान व्यापक जनहित में लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि इस निर्णय से 72,77,995 लाभार्थियों के लगभग 17,78,632 परिवारों को लाभ मिल रहा है, जिसमें 2,81,006 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) लाभार्थियों वाले 68,732 परिवार शामिल हैं.

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बैठक के दौरान खाद्य आयुक्त ने बताया कि एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग अब तक लगभग 87 प्रतिशत राशन वितरित किया जा चुका है. खाद्य आयुक्त ने यह भी बताया कि लाभार्थियों को ई-पॉस डिवाइस के माध्यम से सुचारू रूप से राशन वितरित किया जा रहा है और तकनीकी खामियों का त्वरित हल किया जा रहा है. मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से सभी एफपीएस दुकानों पर उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त नेटवर्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को राशन वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो. लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्राप्त करने में किसी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें किसी भी तकनीकी समस्या के कारण राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

ई-पीओएस सक्षम एफपीएस के माध्यम से लागू है राशन वितरण

इमरान हुसैन ने यह भी कहा कि ओएनओआरसी “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत राशन वितरण अब दिल्ली में सभी ई-पीओएस सक्षम एफपीएस के माध्यम से लागू किया गया है. इमरान हुसैन ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ‘दिल्ली ओएनओआरसी के तहत प्रवासियों को राशन वितरण में शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर है. यह सुविधा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत सभी प्रवासी लाभार्थियों को दी जा रही है, जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में एनएफएसए के तहत की गई है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफपीएस डीलरों को डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से ‘ओएनओआरसी’ से संबंधित पात्रता जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि प्रवासी लाभार्थियों को भी बिना किसी परेशानी के उनका राशन मिल सके.

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मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों से राजधानी दिल्ली और खाद्यान्न गोदामों से दिल्ली के सभी भागों में स्थित उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न की आवाजाही को आवश्यक सेवा के रूप में अधिसूचित किया है और अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक सुचारू और निर्बाध तरीके से खाद्यान्न की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.