वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने फुल एक्शन में केजरीवाल सरकार, समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश

Pragya Prasad18 Sep 2021, 11:23 AM

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) दिल्ली में वायु प्रदूषण (air pollution) को नियंत्रित करने को लेकर फुल एक्शन में है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने शुक्रवार को निजी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने धूल प्रदूषण रोकने के लिए जारी 14 सूत्रीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य में जुटी निजी एजेंसियों को धूल प्रदूषण रोकने के लिए जारी मानदंडों को 15 दिनों के अंदर पूरा करना होगा.

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मंत्री गोपाल राय ने की समीक्षा बैठक

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी निजी एजेंसियां अपनी निर्माण साइट पर समीक्षा बैठक करें कि अभी किन-किन दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है और किन-किन का नहीं हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि हम विंटर एक्शन प्लान के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने वाली निजी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. वायु प्रदूषण हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हम सभी को मिलकर अपनी सांसों के लिए लड़ना होगा.

सभी निजी एजेंसियों को दिए गए निर्देश

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाली सभी निजी एजेंसियों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक की और एजेंसियों से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. इस दौरान बैठक में मौजूद प्राइवेट निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हम सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभागी होगी. सभी प्राइवेट एजेंसी अपने निर्माण साइट पर एक कर्मचारी को नियुक्त करे, जो यह देखे कि मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सभी को अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव करना होगा.

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दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ चलाएगी अभियान

वहीं, निजी निर्माण एजेंसियों के साथ हुई बैठक की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ अभियान की तैयारी कर रही है. जिसमें मुख्य तौर पर 10 बिंदुओं पर फोकस कर अपनी कार्ययोजना की तैयारी हो रही है. इन 10 बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण धूल प्रदूषण भी है. दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण रोकने के लिए हमने पिछले दिनों निर्माण कार्य करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों एमसीडी, डीडीए, केंद्रीय निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीएसआईडीसी के साथ बैठक की थी और इन सभी को धूल प्रदूषण रोकने के लिए 21 सितंबर तक अपने एक्शन प्लान बनाकर देने के निर्देश दिए गए हैं.

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इन एजेंसियों के अलावा दिल्ली में बहुत सी निजी निर्माण एजेंसियां भी हैं, जो निर्माण कार्य करती हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल जब मैं एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में गया, तो मैंने पाया कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी निजी एजेंसियां हैं, जो निर्माण का कार्य करा रही हैं. दिल्ली के अंदर निर्माण कार्य करने वाली या ठेका लेने वाली 50 से अधिक प्रमुख प्राइवेट एजेंसियों के साथ हमने बैठक की.

बड़ी-बड़ी कंपनियां रहीं बैठक में शामिल

इस बैठक में मुख्य रूप से एल एंड टी, जीएमआर ग्रुप, सपोरजी, डीजे इंफ्रास्ट्रक्चर, परिनिका कमर्शियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, रहेजा डेवलपर, बीजी शिरके और एनबीसीसी जैसी तमाम एजेंसियों ने हिस्सा लिया. हमने पिछले साल जो भी कमियां पाई थीं, उस संबंध में इन निर्माण एजेंसियों के साथ बातचीत की.

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प्राइवेट निर्माण एजेंसियों को दिया गया 15 दिन का समय

साथ ही सभी प्राइवेट निर्माण एजेंसियों को 15 दिन का समय दिया गया है. सभी को दिल्ली सरकार की तरफ से एकगाइड लाइन दी गई है कि इनको क्या-क्या करना जरूरी है. सभी को इन 15 दिनों के अंदर उन कमियों को पूरा कर करना होगा. सभी निर्माण एजेंसियों को दिए गए 14 सूत्रीय दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करना आवश्यक होगा.