EXCLUSIVE : सीएम ही नहीं राज्यपाल से भी हुआ आदिवासी समाज नाराज, 14 जनवरी को समाज के मंत्री, विधायकों और सांसदों की क्लास

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन पर सिर्फ आदिवासियों का हक है. जल-जंगल-जमीन के संरक्षक आदिवासी. छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़ है. लेकिन आज आदिवासियों के गढ़ छत्तीसगढ़ से ही क्या आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है ? क्या सरकार आदिवासियों की जमीनें छीन लेना चाहती है ? क्या सरकार आदिवासियों के अनुरूप विकास नहीं चाहती है ?  आखिर आदिवासियों की जमीनें क्यों अधिग्रहित की जाएगी, इससे फायदा किसे होगा ? ये तमाम समाज मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज ने अधिकारियों की बैठक का बहिष्कार और समाज की अहम बैठकर उठाएं.

दरअसल सर्व आदिवासी समाज राज्य सरकार की ओर से भू-राजस्व संहित कानून में लाए गए संसोधन को लेकर बेहद नाराज हो गए हैं. उनकी नाराजगी इस रूप में देखी जा रही है कि उन्होंने आदिवासी समाज के 3 मंत्रियों को सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया है. समाज के नेताओं ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, आदिम जाति-जनजाति मंत्री केदार कश्यप और वन मंत्री महेश गागड़ा को सरकार का पिट्ठू बताया है. सर्व आदिवासी समाज की ओर से निर्णय लिया गया है कि सरकार जब तक संसोधन विधेयक को वापस नहीं लेती समाज का आंदोलन जारी रहेगा.

राज्यपाल से नाराज, राष्ट्रपति से करेंगे शिकायत
सर्व आदिवासी समाज किस कदर नाराज ये उनके उस बयान को लेकर भी समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने राजभवन के चौखट पर अब नहीं जाने का निर्णय लिया है. दरअसल समाज के नेता राज्यपाल सीधे तौर पर नाराज हो गए हैं. उनकी नारजागी 4 बार राज्यपाल से मिलने का समय मांगने के बाद भी मुलाकात का समय नहीं मिलने को लेकर है. सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बीपीएस नेताम ने कहा कि 80 लाख आबादी वाले समाज को भी अगर राज्यपाल मिलने का समय नहीं दे रहा है, तो यह समाज का अपमान है और आदिवासियों के खिलाफ है. लिहाजा समाज की ओर से केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति से शिकायत कर राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की जाएगी.

आदिवासी मंत्रियों का बहिष्कार
पूर्व सासंद सोहन पोटाई ने कहा कि हम बहुत दुःख है कि समाज से चुनकर आने वाले रमन सरकार के तीन आदिवासी मंत्री आज समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. समाज के लोगों के साथ छोड़कर वे सरकार का साथ दे रहे हैं. आदिवासियों के खिलाफ ही प्रेसवार्ता कर रहे हैं. उसमें भी वे मौन बनकर बैठें रहते हैं. ऐसे मंत्रियों को अपने पद चले जाने का डर है. समाज ऐसे मंत्रियों का बहिष्कार करती है. 14 जनवरी को सर्व आदिवासी समाज राजधानी रायपुर में महा बैठक आयोजित कर रहा है. इस बैठक में समाज के सभी मंत्री, आदिवासी विधायक और सांसदों को बुलाया गया है.  समाज के नेता मंत्री, विधायक औ सांसदों की क्लास लेकर कानून के संबंध में उनक मत लेगी. उसके बाद भी आगे निर्णय लिया जाएग. सर्व आदिवासी समाज की इस बैठक में रिटायर्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी, कई विभागीय अधिकारी सहित भाजपा और कांग्रेस के संगठन से जुड़े नेता भी मौजूद रहें.