दिल्ली कैबिनेट ने क्लस्टर योजना के तहत 190 लो-फ्लोर सीएनजी बसों को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एतिहासिक निर्णय लिया है. शुक्रवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने अपनी बैठक में  क्लस्टर योजना के तहत 190 नई लो-फ्लोर सीएनजी चालित वातानुकूलित बसों को शामिल करने को मंजूरी दी. सबसे कम बोली लगाने वाला IndClan Mobility Private Limited इन बसों को ग्रॉस कॉस्ट मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के तहत 16B CLF के लिए उपलब्ध कराएगा. ये बसें घुमनेरा डिपो से संचालित होंगी.

क्लस्टर नंबर 16 CLF के अंतर्गत 350 बसों के लिए दो बार निविदा जारी की गई थी, लेकिन दोनों अवसरों पर केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी और इसलिए निविदाएं रद्द कर दी गई थीं. जिसके बाद दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा 29.08.2021 को क्लस्टर नंबर 16 CLF के अंतर्गत 350 बसों की निविदा को क्लस्टर-आईडी 16A CLF और 16B CLF अंतर्गत  क्रमश: 160 और 190 बसों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था.

दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) द्वारा 5 मार्च 2021 को जारी निविदा के जवाब में परिवहन विभाग को दिल्ली सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से कुल 8 बोलियां प्राप्त हुईं. वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा इंडक्लान मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई गई बोली को सबसे कम पाया गया. दिल्ली सरकार वर्तमान में क्लस्टर योजना के तहत कुल 3033 गैर-एसी और एसी बसों का संचालन कर रही है. इस साल की शुरुआत में दिल्ली कैबिनेट ने 160 नई बसों को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी. इन 190 बसों के शामिल होने से क्लस्टर बसों की कुल संख्या 3,383 तक पहुंच जाएगी और दिल्ली में कुल बस बेड़ा 7140 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा.

अगले साल की शुरुआत में डीटीसी बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाएगा और परिवहन विभाग की योजना के अनुसार डीटीसी और क्लस्टर बेड़े में कुल लगभग 3500 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जुड़ जाएंगी. ये नई लो फ्लोर सीएनजी एसी बसें पूरी तरह से बीएस-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगी और दिव्यांगों के अनुकूल होने के अलावा रियल-टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी. परिवहन विभाग क्लस्टर संख्या 16B CLF के तहत 190 बसों की नियुक्ति के संबंध में प्रचलित किराया संरचना पर 10 वर्षों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग पर 1,259 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा.

ये नई बसें अगले साल से आनी शुरू हो जाएंगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्लीवासियों को बधाई ! मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट ने आज सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और दिव्यांगों के अनुकूल 190 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.