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बढ़े अधिकार क्षेत्र के विवाद पर BSF का जवाब, कानून रहेंगे वही, ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए जरूरी था फैसला

Pragya Prasad
देश-विदेश

जालंधर। 15 किलोमीटर से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किए जाने को लेकर पंजाब में जमकर सियासी घमासान मचा हुआ है. अब इस विवाद को लेकर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब सरकार को अपना जवाब दिया है. आज जालंधर में BSF पंजाब फ्रंटियर की IG सोनाली मिश्रा ने कहा कि ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि हम पुलिस ऑर्गनाइजेशन नहीं हैं. हमें FIR और जांच का अधिकार नहीं है. एविडेंस या IPC के तहत बीएसएफ कोई कार्रवाई नहीं करती. हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ा देने से एक्ट या कानून में कोई बदलाव नहीं आया है. जैसे पहले पुलिस के तालमेल से काम होता था, आगे भी वैसे ही होता रहेगा.

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BSF पंजाब फ्रंटियर की IG सोनाली मिश्रा ने कहा कि पहले और अब के ड्रोन में बहुत अंतर है. अब अपराधी तकनीकी रूप से एडवांस ड्रोन को चला रहे हैं. वे बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और जीपीएस से ऑपरेट होते हैं. उसकी ब्लिंक लाइट को भी कवर कर दिया गया है. उसे लोकेशन सेट करके छोड़ दिया जाता है. वह तय जगह के 5 से 10 मीटर के दायरे में ड्रग्स या हथियार उतारकर वापस अपनी लोकेशन पर लौट जाता है. जहां माल आता है, वहां स्मगलर पहले ही तैयार रहते हैं. वह तुरंत सामान उठाकर भाग जाते हैं. जबकि पहले के ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते थे, साथ ही उनकी लाइट ब्लिंक करती थी, जिसके कारण वे पकड़े जाते थे.

 

अधिकार क्षेत्र बढ़ने से फायदा

अभी बीएसएफ 15 किमी तक पेट्रोलिंग करती है. इसके बाहर कहीं ड्रोन उतरेगा, तो बीएसएफ को पता नहीं चलेगा. अब बीएसएफ नए अधिकार क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगी, तो इतने बड़े दायरे में उन्हें पकड़ना आसान होगा. IG सोनाली मिश्रा ने बताया कि ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है. उनके पास ऐसे रडार हैं, जिनकी मदद से इन्हें ऊंचाई पर बिना लाइट और आवाज के उड़ते हुए भी पकड़ा जा सकता है. गौरतलब है कि पंजाब में 2019 में 12, 2020 में 32 और 2021 में अब तक 45 ड्रोन मिल चुके हैं. वहीं बीएसएफ 387 किलो हेरोइन बरामद कर चुकी है. 55 हथियार पकड़े गए. 6 घुसपैठिए और स्मगलर मारे गए. बीएसएफ पंजाब पुलिस और एनसीबी के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करती है.

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इसके अलावा सोनाली मिश्रा ने कहा कि जब भी हम सर्चिंग करके कुछ बरामदगी करते हैं, तो उसे तुरंत पंजाब पुलिस या NCB को दे देते हैं. पुलिस या अन्य एजेंसियां उन पर केस दर्ज करती हैं. मामले की जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार करती हैं. ऐसे में पंजाब पुलिस की पावर वही रहेगी. बीएसएफ सिर्फ उन्हें सहयोग करके उन्हें मजबूत करेगी. इससे पंजाब पुलिस को और अधिक आसानी होगी और उसकी शक्ति बढ़ेगी.

 

पंजाब सरकार ने रद्द किया नोटिफिकेशन

पंजाब सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसमें बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था. इसे पंजाब पुलिस और राज्य का अपमान करार दिया.