राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद के बीच राज्य शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की तिथि घोषित कर दी है। पंचायत आरक्षण को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कोर्ट चली गई है, इस बीच आरक्षण की तिथि घोषित करने से कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है।

जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होगा। 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से वाल्मी संस्थान भोपाल में प्रदेश के सभी 52 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। राज्य के पंचायत विभाग ने गुरुवार की शाम आरक्षण के लिए आदेश जारी कर दिया है।


वहीं आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ट्वीट किया है कि नई आरक्षण प्रक्रिया भाजपा सरकार की दोगली नीति है। उन्होंने ट्विीट किया है कि भाजपा सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए नया आरक्षण कराने की घोषणा सरकार की दोगली नीति है। एक ओर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नया आरक्षण कर रहे हैं वहीं दूसरी और पंच और सरपंच के लिए 2014 के आरक्षण से चुनाव करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को पंचायत के सभी आरक्षण फिर से करने चाहिए।