राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने की राह में एक बार फिर से IAS अफसरों ने रोड़ा अटका दिया है। कार्यक्षेत्र को लेकर IAS अफसरों और IPS अफसरों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसके कारण पुलिस कमिश्नर सिस्टम फिलहाल अटक गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने में देरी को लेकर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है।
पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा (Former Law Minister PC Sharma) ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में इसकी घोषणा की है। सरकार आईएएस और आईपीएस दोनों को नाराज नहीं करना चाहती है। अगर सिस्टम लागू करना चाहते हैं तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम मुंबई पैटर्न पर लागू करें। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी लेकिन इनके पास कोई मॉडल नहीं है।
बता दें कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम को दिए जा रहे कार्य को लेकर IAS अफसर संतुष्ट नहीं है। राज्य प्रशासनिक अधिकारी संघ (State Administrative Officers Association) और प्रशासनिक अधिकारी संघ (Administrative Officers Association) ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। वहीं पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की तिथि घोषित होने के बाद कमिश्नर के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण थाने शामिल करने के लिए अब मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) की परमिशन लेनी होगी। पंचायतों में आचार सहिंता लागू होने से निर्वाचन आयोग की परमिशन लेनी होगी।