नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एसकेएम ने कहा कि सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित प्रस्ताव भेजा. सरकार के प्रस्ताव पर उन्होंने सुझाव लिए हैं. कल दोपहर 2 बजे फिर से बैठक होगी, जिसमें आंदोलन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार बिना किसी शर्त के किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले. उन्होंने कहा कि अकेले केवल हरियाणा में ही 48 हजार केस दर्ज हैं. एसकेएम ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कल तक जवाब मिलने की उम्मीद है. कुछ प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है.
Kisan Aandolan: किसानों को केंद्र सरकार से नहीं मिला बातचीत को लेकर कोई न्योता, आज की बैठक में बनेगी आगे की रणनीति
गौरतलब है कि कृषि कानून और अन्य मुद्दों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई. एसकेएम ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को लेकर एक ड्राफ्ट कॉपी भेजी गई है, जिस पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया है. इस कॉपी में सरकार ने किसानों की 6 सूत्रीय मांगों का जवाब दिया है, जिसे किसान जल्द ही सबके सामने पेश करेंगे. दरअसल सिंघु बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई. इसमें मोर्चा के सभी किसान संगठनों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय समिति भी शामिल रही. मोर्चा ने कृषि कानून के वापस लिए जाने के बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल की वापसी, वायु प्रदूषण बिल से किसानों के जुर्माने की धारा को हटाना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों की वापसी और शहीद परिवारों के पुनर्वास के साथ शहीद स्मारक मुद्दे को भी उठाया था.
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