शिवराज कैबिनेट के फैसले: शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए विधेयक को मिली मंजूरी, PSC से भरे जाएंगे लोक अभियोजन के पद

Akhilesh Jaiswal16 Dec 2021, 03:07 PM

राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए विधेयक को कैबिनेट ने अनुमोदित किया. अब विधेयक विधानसभा में आएगा.

शिवराज कैबिनेट में 9373 करोड़ की 6 हजार 117 गांव में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की परियोजना का अनुमोदन किया गया. नर्मदा जयंती और शिवरात्रि महापर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा. काशी के बाद शिवरात्रि पर मप्र भी शिवमय होगा.

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तेजस्विनी योजना में महिला बाल विकास विभाग के स्व सहायता समूह में एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. 72 लोक अभियोजन अधिकारियों के पदों को PSC से भरने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री साथियों को अपने विभागों की गतिविधियों के लिए केंद्र से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश में विकास और जन कल्याणकारी गतिविधियों का और अधिक विस्तार हो सकेगा.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में आनंद विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा. इसके अंतर्गत अल्पविराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर, आनंद शिविर जैसी गतिविधियां संचालित होंगी. प्रदेश में वर्तमान में 170 स्थानों पर आनंद घर संचालित है.