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पंचायत चुनाव पर सियासत : कांग्रेस ने कहा- सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पूरे चुनाव को निरस्त करें, नगरीय प्रशासन मंत्री बोले-कांग्रेस ओबीसी विरोधी

Satyanarayan Shukla
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राकेश चतुर्वेदी भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे के बाद कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के सैय्यद जाफर ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव सहित नगरीय निकाय चुनाव को भी निरस्त करने की मांग की है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि हमारी याचिका में आरक्षण को चुनौती नहीं दी गई है बल्कि आरक्षण के रोटेशन का पालन करने की मांग शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ओबीसी आरक्षण पर रोक मामले में अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की चुनौती हमारे एससी/एसएलपी में नहीं है। हमारी याचिका आरक्षण रोटेशन जो अनिवार्य है उस विषय में है। उन्होंने कहा कि सरकार के वकील को कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ रोटेशन को रोकने की तरफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण खत्म करवाने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है।

कांग्रेस नेता सैय्यद जाफर ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव एवं नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव नहीं करा सकती। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करते हुए जो ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक आकलन करना है, उसका आकलन करें और ओबीसी को 27त्न आरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराते हैं तो उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका 21 दिसंबर 2021 को रोटेशन के आधार पर आरक्षण के साथ-साथ संवैधानिक दायरे में ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे।

मंत्री भूपेंद्र के बोले-कांग्रेस ओबीसी विरोधी
दिनेश शर्मा, सागर। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।  मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की विरोधी रही है। हमारी सरकार ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ न मिले यह षडयंत्र कांग्रेस ने किया है।