मप्र विधानसभा: ओबीसी आरक्षण पर हुई बहस, मंत्री भूपेद्र सिंह और पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने सदन में की इस्तीफे की पेशकश

Akhilesh Jaiswal21 Dec 2021, 12:08 PM

राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही है. कांग्रेस ने सदन में मांग किया है कि मप्र विधानसभा में अहम प्रस्ताव पारित कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग जैसे संगठनों में भी ओबीसी आरक्षण लागू हो. मप्र सरकार ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजे. पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है.

नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि आरक्षण के विरोध में कांग्रेस पांच बार कोर्ट गई. जितनी याचिकाएं लगाई गईं सबके सब कांग्रेसी थे. कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर, जाफर सैयद इन दोनों ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी. लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति नहीं ली. आरक्षण के खिलाफ नहीं परिसीमन और रोटेशन के खिलाफ भी याचिकाएं थी. कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया है.

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जिसके जवाब में मंत्री भूपेद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट के रिकॉर्ड से बोल रहा हूं. एक-एक बात रिकॉर्ड में है. अगर इनमें से एक भी बात गलत हुई, तो इस्तीफा देकर चला जाऊंगा. भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विवेक तन्खा ने तीसरी याचिका लगाई है.

पूर्व मंत्री तरुण भनोत बोले- अगर भूपेंद्र सिंह गलत साबित नहीं हुए, तो मैं विधायकी पद से इस्तीफा दे दूंगा. ओबीसी आरक्षण के दावों पर इस्तीफा की पेशकश की गई है.

मंत्री भूपेद्र सिंह ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में दखल देने से इनकार किया, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस जबलपुर जाने को कहा. लेकिन जबलपुर ने शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की बात कही. लेकिन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में फिर अर्जेंट करवाई सुनवाई. विवेक तन्खाजी ने महाराष्ट्र का हवाला देकर ओबीसी आरक्षण निरस्त करने की मांग की. इसलिए 100% कांग्रेस जिम्मेदार है. कांग्रेस ने 10 पीढ़ियां बर्बाद कर दीं. 10 करोड़ के नोटिस से भरपाई नहीं हो सकेगी.

भूपेंद्र सिंह ने सदन में शशांक शेखर का पत्र दिखाया. भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कोर्ट जाने के लिए तन्खाजी को चार्टर्ड प्लेन दिया गया. 25 लाख रुपए दिए गए. कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले जान दे देंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण कम नहीं होने देंगे.