शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित हो गई है. सदन में हंगामे के बीच 5 विधेयक और अनुपूरक बजट पारित हो गया है. नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारी मांग है बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न हो. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 19 हज़ार 71 करोड़ की अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा. सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पास हो गया.
नेता प्रतिपक्ष कनलनाथ ने कहा कि हम रोटेशन के लिए कोर्ट गए. बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है. सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सबके सामने है. इनके वकील कोर्ट में मौजूद थे, जब पंचायत में ओबीसी आरक्षण का फैसला आया. तब इनके वकीलों ने कुछ नहीं कहा. ये कह रहे हैं कोर्ट गए है, हमें क्या करना है कोर्ट जाएं या मंदिर. हमारी मांग है बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न हो.
विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों की बैठक बुलाई है. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा हो रही है. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा के बाहर की रणनीति तैयार हो रही है.
ये 5 विधेयक विधानसभा में पारित
- मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (संशोधन) विधेयक
- भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक
- ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक
- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
- लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली विधेयक पर सदन में पास हो गया.
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