VIRAL AUDIO: पंचायत चुनाव निरस्त होने पर प्रत्याशी ने CM हेल्पलाइन में किया कॉल, मुआवजे की डिमांड और आत्महत्या करने करने दी धमकी

Akhilesh Jaiswal28 Dec 2021, 12:56 PM

सुशील खरे,रतलाम। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. लेकिन उम्मीदवारों के माथे पसीना टपक रहा है. चुनाव जीत कर नेतृत्व करने की बाट जोहने वालों ने चुनाव प्रचार और अन्य बातों को लेकर राशि व्यय कर डाली है. अब चुनाव रद्द होने की बात सुनकर पैरों तलें जमीन खिसक गई है. ऐसे में एक पंचायत चुनाव प्रत्याशी की सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत का आडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. रतलाम जिले के जनपद प्रत्याशी ने सीएम हेल्पलाइन पर जान देने की धमकी देते हुए मुआवजे की मांग की है.

दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित होने पर कई उम्मीदवारों की उम्मीद पर पानी फिर गया है. पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन हो गया था. 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होना तय था. रतलाम जिले के आलोट जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 से प्रत्याशी भारत सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर चुनाव की तैयारी में खर्च हुए 50 हजार रुपये का मुआवजा मांगा है. शिकायत दर्ज नहीं करने पर प्रत्याशी ने आत्महत्या तक करने की बात कही, तो उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई.

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सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले भारत सिंह परिहार का कहना है कि उनके जैसे हजारों प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरा है. चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री भी प्रिंटिंग करवा लिए थे. लेकिन सरकार ने चुनाव निरस्त कर दिया है. इसलिए पंचायत चुनाव निरस्त होने पर प्रत्याशियों के द्वारा खर्च की गई राशि का मुआवजा सरकार को देना चाहिए.

सीएम हेल्पलाइन की तरफ से प्रत्याशी भारत सिंह को निर्वाचन आयोग में संपर्क करने की बात कही गई. इसके बाद जनपद प्रत्याशी ने परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कह डाली. जिस पर सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी ने आवेदक की मांग सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज कर ली है. अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है.

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बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाते जा रहा है. पंचायत चुनाव सभी के लिए गले की हड्डी बन गई है. चुनाव होने हैं या नहीं, इस अभी तक नजीता साफ नहीं हो पाया है. इसी बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है. शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में स्थगन को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.