नई आबकारी नीति पर सियासतः सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, MLA कुणाल चौधरी बोले- माफिया बना रहे शराब नीति, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार

Raju Jaiswal19 Jan 2022, 11:48 AM

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रेदश में शिवराज सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. नीति अप्रैल 2022 से लागू होगी. प्रदेश में अब अंग्रेजी शराब सस्ती मिलेगी. वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर सिसायत भी तेज हो गई है. कांग्रेस नई शराब नीति को लेकर शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने नई पीढ़ी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने कहा कि एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार जरूरत के सामानों को सस्ता करने के बजाए जहर को सस्ता कर रही है. उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खाने के सामान की जगह सरकार जहर को सस्ता कर रही है. नई शराब नीति लागू होने से अब घर-घर अब शराब मिलेगी, इससे नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस आंदोलन करेगी. कांग्रेस के ‘घर चलो, घर-घर’ अभियान में भी शराब की नई नीति को लोगों को बताएंगे. विधायक रवि जोशी ने कहा कि जहरीली शराब से मुरैना, भिंड, खरगोन, उज्जैन में कई लोगों की जान जा चुकी है फिर भी इस तरीके का फैसला लिया गया. भिंड में जहरीली शराब से पिछले 48 घंटे में 4 लोगों की जान जा चुकी है. सरकार नई नीति में बदलाव करे.

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माफिया तय कर रहे शराब नीति- कांग्रेस

वहीं नई आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार जिनके दम पर बनी है वो माफिया शराब नीति तय कर रहे हैं. पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की जगह सरकार शराब सस्ती कर रही है. सरकार युवाओं को गर्त में ढकेल रही है. कांग्रेस इन नीति का विरोध करती है. उन्होंने कहा कि सरकार को ‘रोटी-कपड़ा-मकान’ सस्ता करने के बजाए शराब के रेट कम कर रही है.

बीजेपी ने किया पलटवार

वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से शराब व्यवस्था की थी. घर-घर पहुंचाने और ऑनलाइन शराब की भी कांग्रेस सरकार में नीति बनाई गई थी. कांग्रेस शासित राज्य में शराब को लेकर क्या हालात है सब जानते हैं. कांग्रेस सरकार ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया है.

दरअसल, शिवराज सरकार ने नई शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सुपर मार्केट में भी मदिरा बिकेगी. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर शराब के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रि-परिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है. इसमें गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा. अब मध्य प्रदेश में घर-घर शराब मिलेगी. राज्य सरकार ने एक करोड़ सालाना आय वालों को घर में बार लाइसेंस दिए जाएंगे. इसके लिए 50 हजार वार्षिक लाइसेंस फीस देना होगा. वहीं मध्यप्रदेश में शराब सस्ती होगी. विदेशी शराब 20 के रेट फीसदी तक कम किए जाएंगे. ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब सस्ती होगी.