वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। प्रदेश के दर्जनों आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत के मामले में सुनवाई हाईकोर्ट ने 11 फरवरी तक के लिए बढ़ दी है. 45 आईएएस के खिलाफ 2016 से पेंडिंग शिकायतों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है. दिसम्बर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था, जिस पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी, बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका दायर की गई. पूर्व में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.