Home » दिल्ली » देश-विदेश » न्यूज़

दिल्ली सरकार का अहम फैसला, 3 माह में सरकारी दफ्तरों में बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

Pragya Prasad
दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी बनाने की दिशा में केजरीवाल सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए सभी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने का फैसला लिया है। सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सरकारी दफ्तरों में 3 माह के भीतर बनाए जाएंगे। स्टेशनों का सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी और वहां पर आने वाले आम नागरिक अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इसके संबंध में केजरीवाल सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और अपने परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें। सरकारी कार्यालयों में 3 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

दिल्ली की अदालत ने आतंकी मॉड्यूल मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की

 

ईवी चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी मिलेगी

डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली के डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है। सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम्स के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम टैरिफ पर ईवी चार्जर लगाने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी भवनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित करें।

दिल्ली के गाजीपुर में चचेरे भाई की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

 

दिल्ली में तेजी से किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने के लिए दिल्ली में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। सरकार के नए फैसले के तहत अब सभी सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जहां पर सरकारी कर्मचारियों के साथ आम जनता भी अपने वाहनों को चार्ज कर सकेगी। सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चाजिर्ंग स्टेशन बनने से लोग दफ्तरों में काम कराने के दौरान अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी इलेक्ट्रिक वाहनों से दफ्तर आने के लिए प्रेरित होंगे।

दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़, 225 पासपोर्ट बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

 

कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में सितंबर से नवंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी है। दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में ईवी की बिक्री 9.2 फीसदी थी। वहीं सीएनजी वाहनों की बिक्री नवंबर में 6.5 फीसदी रह गई है। इस दौरान कुल 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। इसमें से सितंबर में 2,873, अक्टूबर में 3,275 और नवंबर में 3,392 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। पेट्रोल वाहनों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन में 12 फरवरी से खुलेगा मुगल गार्डन