अजय शर्मा,भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़ा दाव खेला है. सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी में है. प्रदेश की सभी 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा. इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे.

अवैध कॉलोनी को वैध करते समय लोगों से विकास कार्य के लिए शुल्क लिए जाएंगे. सरकार सीधे तौर पर इसका लाभ निकाय चुनाव में लेना चाहती हैं. ऐसा नहीं होने पर सरकार को सीधा फायदा होगा.

सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों भोपाल और इंदौर नगर निगम में है. इन निकायों में सर्वे का काम शुरू हो गया है. सर्वे के बाद दावे आपत्तियों के लिए हफ्ते 15 दिन का समय दिया जाएगा.

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी होने की संभावना है. जिसके चलते नगरीय प्रशासन विभाग तेजी से तैयारियों में जुट गया है.